निवडणुकीच्या आधुनिकीकरणाचा बोजा सहकारी संस्थेवरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील सहकारी संस्थांना त्यांची निवडणूक आधुनिक पद्धतीने घेण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा बोजाही उचलावा लागणार आहे. राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने या खर्चाची तरतूद करणारा आदेश गेल्या वर्षी काढला, पण त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.

पारंपरिक निवडणूकही सहकारी संस्थेच्या खर्चानेच होत असते. या निवडणुका आधुनिक पद्धतीने घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा व प्रशासकीय खर्चाची तरतूद प्राधिकरणाकडे नाही. पंचवार्षिक मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुकीची संख्या लक्षात घेता हा खर्च काही कोटी रुपये आहे. सरकारकडून त्यासाठी निधी मिळणे शक्य नव्हते.

त्यामुळेच डिसेंबर २०२० मध्ये प्राधिकरणाने निवडणुकीसाठी म्हणून संस्था जो निधी तालुका, जिल्हा निबंधकांकडे दाखल करतील त्यातील काही टक्के निधी प्रशासकीय खर्च म्हणून प्राधिकरणाकडे जमा करावा असा आदेश काढला. त्याला काही सहकारी संस्थांनी प्रत्येक सभासद मतदार नसतो अशी हरकत घेत न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर प्राधिकरणाने शुद्धिपत्र काढत सभासद ऐवजी मतदार संख्या अशी दुरुस्ती केली.

मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. मार्च २०२० नंतर कोरोना महामारी सुरू होऊन सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळाली आहे. ही स्थगिती ३१ ऑगस्टपर्यंत आहे. त्यानंतर स्थगिती उठल्यास खर्चासाठी निधी नाही, इतक्या तातडीने मतदान यंत्र, कर्मचारी प्रशिक्षण घेणे शक्य नाही या कारणांनी सहकारी संस्थांची आधुनिक पद्धतीची निवडणूक बारगळण्याचीच चिन्हे आहेत.

चौकट

गृहनिर्माण, साखर कारखाने, सोसायट्यांसह राज्यातील एकूण सहकारी संस्था - अडीच लाखांपेक्षा जास्त

पंचवार्षिक मुदत संपलेल्या संस्था - ६५ हजार

प्राधिकरणाने निवडणुकीचे प्राथमिक नियोजन केलेल्या संस्था - १९ हजार

कोरोनामुळे निवडणुकांना स्थगिती दिलेली मुदत - ३१ ऑगस्ट २०२१