ईझ बिझनेस महानगरांपुरताच; मोठ्या शहरांबाहेरही लक्ष देण्याची गरज

व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्मितीसाठी कररचना आणि परवाना पद्धतीतील बदल यामुळे काहीसा वेग आला आहे.

पुणे : व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्मितीसाठी कररचना आणि परवाना पद्धतीतील बदल यामुळे काहीसा वेग आला आहे. वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच कायद्यातील जाचक अटी वगळण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलामुळे देखील व्यवसाय पूर्वीच्या तुलनेत सोपा झाला आहे. मात्र, मुंबई, दिल्ली अशा महानगरावरूंनच ईझ आॅफ बिझनेसचा अहवाल तयार केला जातो. अशा महानगरांमध्ये वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा सहज मिळतील. मात्र, इतर ठिकाणी या सुविधा असतीलच असे नाही. त्यामुळे हा अहवाल संपूर्ण देशातील व्यवसायाची स्थिती दर्शविणारा नाही. केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाचे चित्रच त्यामुळे पुढे येईल, अशी भूमिका उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्मितीत (ईझ आॅफ डुइंग बिझनेस) भारताने १०० वरून ७७व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. त्यात २००६ ते २०१४ या कालावधीत देशात ११, तर २०१४ ते २०१८ या कालावधीत २० सुधारणा झाल्या आहेत. त्यातही १४ सुधारणा या मागील २ आणि सहा सुधारणा या गेल्या एक वर्षातील आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींना खरेच असे वातावरण असल्याचे वाटते का, याचा मागोवा ‘लोकमत’ने घेतला.
मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे (एमसीसीआयए) माजी महासंचालक अनंत सरदेशमुख म्हणाले, एखाद्या ठिकाणी नवीन धंदा करणे शक्य आहे का?, वीज आणि पाण्याची उपलब्धता आहे का?, तसेच उद्योगाला प्रोत्साहन देणारे कायदे अशा विविध बाबी ‘ईझ आॅफ डुइंग बिझनेसमध्ये’ तपासल्या जातात. बँककरप्सी लॉ, जमीन नोंदणी प्रक्रिया आणि जीएसटीमध्ये आश्वासक सुधारणा झाल्या आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महापालिका आणि ग्रामपंचायतीचे विविध नियम आणि कायदे आहेत. त्यात आणखी सुलभता आणली पाहिजे.

कॉन्फेडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे (क्रेडाई) राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर म्हणाले, अकृषिक परवान्याची (एनए) प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे. सातबारा, फेरफार होण्याची प्रक्रिया आॅनलाइन झाली पाहिजे. याबाबतचे निर्णय झाले असले तरी त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.

कायद्यात सुधारणा केल्याने विक्री सुलभ
बँककरप्सी (दिवाळखोरी) कायद्यात सुधारणा केल्याने बंद झालेल्या कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री झाली सुलभ.
व्यावसायिक जमिनींच्या नोंदणी नियमांत सुधारणा केल्याने प्रक्रिया झाली अधिक वेगवान, व्यावसायिकाला घरबसल्या जमीन नोंदणीची प्रक्रिया करता आली पाहिजे.
जीएसटीमुळे वेगवेगळे २५ ते ३० कायदे एका छताखाली आले. त्यामुळे करप्रक्रिया अधिक सोपी झाली.
सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाने (सेबी) छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणाऱ्या सुधारणा केल्याने, छोट्या गुंतवणूकदारांना कंपनीतील लहान-मोठ्या बदलांची माहिती पोहोचविणे बंधनकारक झाले. त्यामुळे कंपनीच्या कारभारात येणार पारदर्शकता.

उद्योग कायद्यात हवा सुधारणेस वाव...
मुंबई आणि दिल्लीतील स्थितीवरून असे मानांकन केले जाते. महानगरांसारख्या सुविधा इतर शहरात अथवा गावांमध्ये असतीलच अशा नाही.
कामगार कायद्यात हव्यात सुधारणा.
माथाडी कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. पूर्वीप्रमाणे विविध उद्योगांत ओझी वाहावी लागत नाही. बहुतांश कामे यंत्रांद्वारे होतात, त्यामुळे असा कायदा कंपन्यास लागू करणे गरजेचे नसल्याची भावना.
विविध परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना असली तरी त्यात आणखी सुलभता आणणे गरजेचे.

रिअल इस्टेट व सुलभता
रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) मुळे बांधकामाबाबचे अनेक प्रश्न सुलभ झालेले आहेत. अजूनही पर्यावरणाशी निगडीत नियमांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. किमान २० हजार चौरस मीटरचा (५ एकर) प्रकल्प असल्यास पर्यावरण परवानगी घ्यावी लागते. ही मर्यादा ५० हजार चौरसमीटर (साडेबारा एकर) करावी, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिकांनी दिली.