ब्रेक द चेन च्या नावाखाली मिनी लॉकडाऊनमुळे व्यवसायिक त्रस्त

शासनाने एकदाच काय असेल तो निर्णय घ्यावा,एक तर सगळे सुरू करा नाही तर सर्व बंद करा,अश्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल पर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व आस्थापना बंद ठेवण्याचा आदेश काढला आणि त्याप्रमाणे लगेच जिल्ह्यातील शहरासह ग्रामीण भागात त्याची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाने सुरू केली आहे.दरम्यान गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी पार मोडकळीस आले आहेत.आणि आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने ' ब्रेक द चेक ' अश्या गोंडस नावाखाली एक प्रकारे लॉकडाऊनच लावले आहे असे म्हणणे व्यापाऱ्यांचे आहे.

यामुळे लहान मोठ्या व्यवसायिकांमध्ये धास्तीचे वातावरण पसरले आहे.दुकाने भाडे,बँक हप्ते,कामगार पगार व घर खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न पडला आहे. मागील वर्षी झालेल्या लॉकडाऊनमधून आता कुठे सर्वसामान्य जनता सावरू लागली आहे, तोच लगेच राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मिनी लॉकडाऊन लावून व्यवसायिकांना पार उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी व्यापारी वर्गातून केली जात आहे. ब्रेक द चेन च्या नावाखाली लावलेल्या मिनी लॉकडाऊनने अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व दुकाने बंद करण्यात आली आहे.मात्र मटका,हातभट्टी दारू,देशी विदेशी दारू,जुगार अड्डे आदी अवैध व्यवसाय जोमात सुरू आहेत.अश्या अवैध धंद्यावर पोलिसांकडून कारवाई केली जात किंवा बंद पाडले जात नाहीत अवैध धंदे करणाऱ्यांना कोरोनाचे नियम लागू नाहीत का? की फक्त सर्वसामान्य लोकांनाच कोरोनाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत का?असा प्रश्न नागरिक करत आहेत. मागील वर्षीच्या लॉकडाऊनमुळे व्यवसायिक अजूनही पूर्णपणे सावरले गेले नाही.त्यात पुन्हा एकदा हॉटेल बंद करण्यात आले असून फक्त पार्सल सुविधेला परवानगी देण्यात आली आहे.यामुळे हॉटेल व्यवसाय अक्षरशः कोलमडून गेला आहे.बँकेचे कर्ज,कामगार पगार,भाडे देण्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांकडे सुद्धा पैसे नाहीत.सरकार फक्त व्यवसाय बंद करत आहे. मग इन्कमटॅक्स व जिएसटी टॅक्स का? माफ करत नाही ? - रोनक गोरे व सागर बनकर - हॉटेल व्यवसायिक,चाकण