बांधकाम व्यावसायिकाला ग्राहक मंचाचा दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ग्राहक मंचाने दिलेल्या निर्णयाची १३ वर्षांत पूर्णपणे अंमलबजावणी न केल्याने, ग्राहक मंचाने एका बांधकाम व्यावसायिकाला १ वर्षांची साधी कैद व १० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.

काजळे असोसिएटसला १० हजारांचा दंड तर विजय काजळे याला १ वर्षाची साधी कैद सुनावण्यात आली आहे. ग्राहक मंचाने १९९९च्या तक्रार अर्जावर २००६ मध्ये निकाल दिला होता. राज्य ग्राहक आयोगाने २०१६ मध्ये तो निकाल कायम केला होता. असे असतानाही त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे मंचाने ही शिक्षा ठोठावली. हा निर्णय ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य संगीता देशमुख आणि क्षितिजा कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

या प्रकरणी नागेश नारायण मराठे, कौस्तुभ नागेश मराठे आणि ऐश्वर्या मराठे यांनी तक्रार केली होती. रंजना मराठे यांनी शनिवार पेठेत काजळे असोसिएटसकडून फ्लॅट खरेदी केला होता. त्यांना त्या फ्लॅटचा ताबा १९९५ मध्ये मिळाला. मात्र, फ्लॅटमध्ये अनेक अनियमितता व त्रुटी होत्या. आरोपींनी फ्लॅटच्या इमारतीचा मंजूर आराखडा दाखविला नाही. मनपाचे वीज जोडणी, तळमजल्यावरील पाण्याच्या टाकीमध्ये व्यवस्थित पाणी थांबत नाही. रंगकाम, पार्किंगची जागा, इतर कामे व्यवस्थित केलेली नाही. इमारतीचे कन्व्हेयस डिड करून द्यावे, वॉटर प्रूफिंग करून देण्याची मागणी मराठे यांनी केली होती. त्यावर मंचाने वॉटर प्रूफिंगसाठी ४० लाख रुपये देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, यावर नाराज होऊन फिर्यादी राज्य आयोगात गेले. त्यांनी २०१६ मध्ये निकाल फिर्यादीच्या बाजूने दिला. त्यानंतर, दोन वेळा आरोपीविरुद्ध वॉरंट काढून वॉटर प्रूफिंग करून घेतले. मात्र, या निर्णयाची पुढील साडेतीन वर्षांत अंमलबजावणी करू शकले नाहीत. त्यामुळे मराठे यांनी अवमान अर्ज दाखल केला होता. त्यावर ग्राहक मंचाने काजळे असोसिएटसला १० हजार रुपये दंड आणि विजय काजळे यांना १ वर्षे साधी कैद शिक्षा सुनावली आहे.

.......

ग्राहक मंचाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जिल्हा मंच, राज्य आयोग यांच्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या कालावधीला आरोपी मानणार नसतील, तर जनमानसात असा संदेश जाईल की, राज्य, जिल्हा आयोगाने विहिती मुदतीत आदेशाची पूर्तता करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आदेशाची पूर्तता कधीही, केव्हाही करता येईल किंवा ग्राहकाला जाणीवपूर्वक, हेतुपुरस्पर टाळून जमेल तेव्हा आदेशाची पूर्तता केली तरी चालेल, त्यामुळे आरोपींना न्यायालयाच्या आदेशाचा धाक राहणार नाही.