कुकडीच्या सुधारित अहवालास मंत्रीमंडळाची मान्यता, भूसंपादनाची कामे मार्गी लागणार 

धरण गळती, कालवा अस्तरीकरण, चाऱ्या पोटचाऱ्यांचे नियोजन

घोडेगाव : पुणे जिल्ह्याबरोबरच अहमदनगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मुंबई येथे मंगळवारी (दि.१८) झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ३ हजार ९४८.१७ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे डिंभे, माणिकडोह, वडज, येडगाव, पिंपळगाव जोगा या धरणांची व त्यांच्या कालव्यांची गेली कित्येक वर्षे बंद पडलेली कामे, रखडलेले भूसंपादन, पुनर्वसनाचे विषय मार्गी लागणार आहेत. 

कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प हा डिंभे, माणिकडोह, वडज, येडगाव, पिंपळगाव जोगा या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांमध्ये ८६४.४८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होतो. या प्रकल्पाद्वारे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत, पारनेर व सोलापुर जिल्ह्यातील करमाळा अशा  सात तालुक्यंतील १,४४,९१२ हेक्टर क्षेत्राला पाणी पुरवठा केला जातो. ७१८.५० किलोमीटर कालव्याद्वारे सिंचनाला पाणी दिले जाते. सिंचनाला पाणी मिळाल्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना मोठा आर्थिक फायदा होत आहे. 

या प्रकल्पातील धरण व कालव्यांची कामे पूर्ण झाली. मात्र कालवे अस्तरीकरण अभावी शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहचत नव्हते. तसेच चाऱ्या पोटचाऱ्या, भूसंपादन, पुनर्वसन या कामांसाठी निधीची आवश्यकता होता. तसेच वेळोवेळी प्रकल्पात झालेले बदल त्यामुळे किमतीत वाढ झाली. सन २००४ पासून या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळावी म्हणून सर्व जण प्रयत्न करत होते. 
आज दि.१८ रोजी मुंबई येथे मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत कुकडी प्रकल्पाचा ३९४८.१७ कोटी इतक्या किमतीचा तृतीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यस्थिती, किंमतवाढीची कारणे, प्रकल्पाची उर्वरीत कामे याचा विचार करून सात तालुक्यांच्या सिंचनास फायदा होणार असल्याने सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकिय मान्यता दिली.  यातून धरण सुरक्षा संघटनेने जी कामे प्रस्तावित केली आहेत ती कामे होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कालवाअस्तरीकरणाची कामे होणार असून शेवटच्या टोकापर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहोचू शकणार आहे. तसेच गेली कित्येक वर्षे कालवा गळतीमुळे हैराण असलेली गावे व नुकसान होत असलेली शेती यांना फायदा होणार असून कालव्यांची गळती थांबवणार आहे. या निर्णयामुळे डिंभे, माणिकडोह, वडज या धरणांच्या गळतीची कामे पूर्ण होणार तसेच कालवा अस्तरीकरण, चाऱ्या पोटचाऱ्याची कामे पूर्ण होणार, जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे मिळणार आहेत.