जरांगेंसह भुजबळांनाही बोलवा, सर्वपक्षीय बैठक घ्या; आरक्षण प्रश्नावर शरद पवारांनी सुचवला तोडगा

मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ या दोघांनाही एका मंचावर आणावं, असा पर्याय शरद पवार यांनी सुचवला आहे.

Sharad Pawar On Maratha Reservation ( Marathi News ) : "महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्यासाठी सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. दोन समाजांमध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजेत. वेळीच काळजी घेतली नाही तर वातावरण काय होईल, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी आणि त्यांना जे योग्य लोकं वाटतील त्यांना बोलवावं. विरोधी पक्षाच्या वतीने आम्ही हजर राहू आणि सहकार्याची भूमिका घेऊ. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडण्यासाठी ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे पाटील यांनाही सरकारने निमंत्रित करावं. तसंच ओबीसींचे प्रतिनिधी म्हणून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही निमंत्रित करावं आणि या संयुक्त बैठकीतून आपण चर्चा करून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी," असं मत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पुणे इथं पत्रकार परिषद घेत व्यक्त केलं आहे.

मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे रमेश केरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आज पुणे येथील मोदी बागेत शरद पवार यांची भेट घेत त्यांना मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली. पवार यांनी या आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षणाच्या तिढ्यावर मार्ग काढण्यासाठी काय करता येऊ शकतं, याबाबत आपलं मत मांडलं आहे. मुख्यमंत्र्‍यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ या दोघांनाही एका मंचावर आणावं, असा पर्याय पवार यांनी सुचवला आहे.

आरक्षणाच्या तिढ्यातून कसा निघणार मार्ग?

मराठा आरक्षणाबाबत पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, "आरक्षणाबाबत एक अडचण येण्याची शक्यता आहे. ती म्हणजे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय यापूर्वीच कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्र सरकारकडे याबाबतची आग्रही भूमिका मांडली पाहिजे. फक्त तामिळनाडूतील ५० टक्क्यांवरील आरक्षण टिकलं होतं. मात्र त्यानंतर जेवढे काही निर्णय आले ते आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये हवेत असेच आहेत. त्यामुळे हे धोरण बदललं गेलं पाहिजे आणि हे बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे आपल्याला केंद्र सरकारकडे जावं लागेल. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून केंद्र सरकार असा निर्णय घेणार असेल तर आमचं पूर्ण सहकार्य राहील. "

दरम्यान, "समाजात तेढ निर्माण न होण्याच्या दृष्टीने माझ्या वाचनात मध्यंतरी एक भूमिका आली आणि ती भूमिका मला योग्य वाटली. मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडत असताना धनगर, लिंगायत, मुस्लीम अशा विविध समाजाच्या आरक्षणाचाही प्रश्न मांडला. आपआपसात सामंजस्य राहण्याच्या दृष्टीने अशी भूमिका गरजेची आहे. हेच मी आज आलेल्या आंदोलकांनाही सांगितलं आणि ते त्यांनाही पटलं," अशी माहितीही शरद पवार यांनी दिली आहे.