कालव्यावरील पाणीवापर संस्था ठरल्या कुचकामी

सर्व शेतकऱ्यांना समान पाणीवाटप या उद्देशाने स्थापन केलेल्या नीरा डाव्या कालव्यावरील पाणीवाटप संस्थाच कुचकामी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सोमेश्वरनगर : सर्व शेतकऱ्यांना समान पाणीवाटप या उद्देशाने स्थापन केलेल्या नीरा डाव्या कालव्यावरील पाणीवाटप संस्थाच कुचकामी ठरताना दिसत आहेत. दुजाभाव करीत पाण्याचे वाटप केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. या संस्था बंद कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र जलसुधार योजनेअंतर्गत जलसंपदा खात्याने २००७ मध्ये कालव्यांवरील पाणीवापर संस्था उभारण्यासाठी परवानगी दिली. त्यानंतर या पाणीवापर संस्थांची कामे करून ती २०१२-१३ मध्ये पाणीवापर संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सुरुवातीला प्रतिहेक्टरी २०० रुपये याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी आकारली जात होती. यामध्ये कालांतराने वाढ करण्यात आली. नीरा डाव्या कालव्यावरील ३ नवा फाटा, ३ जुना फाटा, ४ फाटा, ५ फाटा, ५ अ, ५ ब आणि ६ फाटा या फाट्यांवर या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. पाणीपट्टीच्या स्वरूपात आकारली जाणारी रक्कम ही सरकारी तिजोरीमध्ये जमा केली जाणार होती. मात्र शेतकऱ्यांकडून जमा केलेली रक्कम नक्की जाते कुठे? हा प्रश्न नेहमीच शेतकऱ्यांना पडत असतो. या संस्थांमध्ये तोंडे पाहून पाण्याचे वाटप केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.


कर्मचारीच बनले मालक : या पाणीवापर संस्थांमधून पाण्याचे योग्य वाटप करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र ते संस्थांचे मालक बनल्याचे दिसत आहेत. यांच्याकडून तोंडे पाहून पाण्याचे
वाटप करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तसेच एकीकडे या कर्मचाऱ्यांना संस्थेचा पगार असतानाही तसेच शेतकरी उसाच्या बिलामधून पाणीपट्टी भरत असतानाही शेतकऱ्यांकडून चिरीमिरी पैसे गोळा करण्याचे चित्र सर्रास दिसते़

पाटबंधारे खाते हात झटकून मोकळे
पाणीवाटप करताना या पाणीवापर संस्थांचा जसा शेतकऱ्यांवर वॉच आहे तसाच वॉच नीरा पाटबंधारे खात्याचा असणे गरजेचे आहे. मात्र पाटबंधारे खात्यातील काही अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे या संस्था मनमानी कारभार करताना दिसत आहेत. दुसरीकडे या पाणीवापर संस्थांची आमचे काहीही घेणेदेणे नसल्याचे सांगत हे अधिकारी हात झटकून मोकळे होत आहेत.
संस्थांचा कारभार उघड्यावर
करोडो रुपये खर्च करून पाणीवापर संस्था उभारल्या, मात्र पाच वर्षे झाली तरीही या संस्थांचा कारभार अडगळीत चालतो. या संस्थांना स्वमालकीची कार्यालये नाहीत. तसेच संचालक मंडळाची निवड करताना सर्व सभासद शेतकऱ्यांना न बोलावता काही मोजक्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून संचालक मंडळाची निवड केली जात आहे.