शेतपंपासाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरची अट रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2021 04:14 AM2021-01-16T04:14:52+5:302021-01-16T04:14:52+5:30
--- उरुळी कांचन : शेतकऱ्यांना वीजपंप कनेक्शनसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घ्यावा लागणार, ही जाचक अट आता रद्द झाली असून ...
---
उरुळी कांचन : शेतकऱ्यांना वीजपंप कनेक्शनसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घ्यावा लागणार, ही जाचक अट आता रद्द झाली असून यापुढे पूर्वीप्रमाणेच कनेक्शन देण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशनचे सचिव आर. जी. तांबे व विक्रांत पाटील किणीकर यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेला दोन ते अडीच लाखांच्या खर्चाचा भुर्दंड कमी होऊन तो आता १० ते २० हजारांवर खाली आला आहे. शिवाय ५ ते ६ वर्षे थांबलेली वीजजोड कनेक्शन देण्याचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे. कृषी पंपांना वीज जोडणी घेण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घेण्याची जाचक अट मागील फडणवीस सरकारने घातली होती, हा निर्णय राज्यातील तमाम शेतकरी वर्गाच्या हिताविरोधी असल्याने त्यास प्रचंड विरोध होता. तरीही हा निर्णय लादला गेला. शेतपिकांना वेळेवर पाणी देणे आवश्यक असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरसाठी दोन ते अडीच लाख रुपये भरून वीज जोडणीसाठी अर्ज केले, परंतु महावितरणने अपुरी यंत्रणा असल्याचे कारण देत वीज जोडणीस विलंब झाला. वीजजोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयाचे उंबरे झिजवले.
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशनने प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या मार्चमध्ये ऊर्जा मंत्री यांचे समवेत बैठक घेऊन स्वतंत्र कनेक्शन साठी ट्रान्सफर्मर घेण्याची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी झाली. केली होती. त्यानंतर कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने पूर शहर आणि जिल्ह्यातील आमदार यांचेसह ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे समवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.
--
चौकट े
मंत्रिमंडळातील निर्णय असे
कमी खर्चात वीज जोड देणार, नव्या वीजजोड धोरणानुसार यापूर्वी पैसे भरून जोडणीसाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरऐवजी पूर्वीप्रमाणेच वीज जोड देणार, १०० के.वी.ए.च्या एका ट्रान्सफॉर्मरवर २० ते २५ शेतकऱ्यांना वीजजोड देणार, त्यामुळे महावितरणाचा खर्च वाचणार आहे, शेतकऱ्यांना यापुढे फक्त १० ते २० हजार रुपये द्यावे लागणार, महावितरणला १५०० कोटी मिळणार, वीज कनेक्शन जोडण्यासाठी म्हणून शासन महावितरणला वर्षाला १५०० कोटी रुपये देणार आहे हे पैसे पुढील पाच वर्षे दरवर्षी नियमित मिळणार आहेत.