आरटीओचा ‘जिझिया’ रद्द करा

राज्य सरकारने वाहतूक शुल्कामध्ये वाढ करुन तीन महिने उलटण्याच्या आतच, केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या वाहन

पुणे : राज्य सरकारने वाहतूक शुल्कामध्ये वाढ करुन तीन महिने उलटण्याच्या आतच, केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या वाहन शुल्कात दुप्पट ते ३० पट वाढ केली आहे. जिझिया करासाठी ही वाढ तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी रिक्षा पंचायतीचे नितीन पवार यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर २०१६ला अधिसूचना काढत सर्व शिकाऊ वाहन परवाना, परवाना चाचणी, व्यवसाय प्रमाणपत्र शुल्क, वाहन नोंदणी शुल्क, नोंदणी पुस्तक फी, वाहन हस्तांतरण, रहिवासी पत्ता बदल, योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी शुल्क, विलंब शुल्क अशा विविध कामांच्या शुल्कामधे प्रचंड वाढ केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिक्षा पंचायतीने खासदार अनिल शिरोळे, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
या निर्णयामुळे प्रवासी, खासगी व माल वाहतूक करणाऱ्या अशा सर्वच वाहन मालकांना फटका बसणार  आहे. या पूर्वी रिक्षाला योग्यता प्रमाणपत्र विलंबासाठी पुण्यात
शंभर रुपये शुल्क होते. ते ३ महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने पंधरवड्याला शंभर रुपये केले. त्यात आता केंद्र सरकारने दिवसाला ५० रुपये अशी भर घातली आहे. ही वाढ जिझिया करासारखीच आहे.  या वाढीमुळे स्थानिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य शासनचा परिवहन विभाग व आता केंद्र शासनाचा परिवहन विभाग असा तिहेरी कर भरावा लागणार आहे. या विषयी परिवहन कार्यालयाकडे चौकशी केली असता, त्यांनाही याबाबत स्पष्टता नसल्याचे समजले. त्यांनीही या सर्वांची आकारणी करायची की केंद्राच्याच शुल्काची याबाबत परिवहन आयुक्तांकडे स्पष्टीकरण मागविल्याचे समजते.  या शुल्कवाढीचा पंचायतीने तीव्र निषेध केला आहे.
बेकायदा वाहतूक व नोटबंदीची चुकीची अंमलबजावणी यामुळे रिक्षा व्यवसायास मोठा फटका बसला असताना या दरवाढीमुळे रिक्षाचालक देशोधडीला लागेल. त्यामुळे ही शुल्कवाढ मागे न घेतल्यास, तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पंचायतीने दिला आहे.
पंचायतीने निमंत्रक नितीन पवार व सोपान घोगरे यांच्या शिष्टमंडळाने खासदारांची भेट घेऊन त्यावर परिवहन मंत्र्याकडे दाद मागण्याची मागणी केली. (प्रतिनिधी)