करवाढ न करता एलबीटी रद्द करा

आमचे सरकार आल्यास कोणतीही अतिरिक्त करवाढ न करता एलबीटी रद्द करू, असे आश्वासन भारतीय जनता पार्टीने दिले होते.

पुणे : आमचे सरकार आल्यास कोणतीही अतिरिक्त करवाढ न करता एलबीटी रद्द करू, असे आश्वासन भारतीय जनता पार्टीने दिले होते. आता राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळून आम्हा व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर केली.
समाजातील विविध घटकाच्या समस्या या शासन तसेच समाजासमोर पोहोचवून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने ‘लोकमत’तर्फे ‘लोकसंवाद’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत आज पूना मर्चंट्स चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला भेट दिली. या वेळी चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, उपाध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, सचिव जवाहरलाल बोथरा, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, राजेंद्र बांठिया, राजेश शहा, राजेश फुलपगर, दीपक बोरा, अजित सेठिया, संचालक रामकुमार नहार, नितीन ओस्तवाल उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर, महाव्यवस्थापक मिलन दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या काही ना काही समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करणे, ते प्रश्न तडीस जाईपर्यंत प्रयत्न करणे, यासाठी ‘लोकमत’ कटिबद्ध असल्याचे बाविस्कर यांनी नमूद केले व या उपक्रमामागील उद्देश स्पष्ट करून उपस्थितांशी संवाद साधला.
आम्हाला पाठिंबा द्या. सरकार आल्यावर एलबीटी हटवू, असे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाकडून आम्हाला मिळाले होते. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत थांबा, म्हणून सांगण्यात आले. या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘सरकार आल्यानंतर ८ दिवसांत एलबीटी रद्द करू,’ असा शब्द आम्हाला दिला. सरकार येऊन १०० दिवस होत आले तरीही हा कर रद्द झालेला नाही. एलबीटीला पर्याय म्हणून २ टक्के व्हॅटवाढीचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. असे झाल्यास १६०० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांच्याच खिशातून जातील. ही बाब भाजपा नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणारी नाही. कोणतीही अतिरिक्त करवाढ न करता एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने मार्चअखेरपर्यंत अवधी मागितला आहे. तोपर्यंत हा कर रद्द व्हावा. त्याला पर्याय म्हणून इतर कोणताही कर आमच्यावर लादला जाऊ नये, अशी भूमिका राजेश शहा आणि इतरांनी मांडली.
भारतामध्ये सध्या प्रचलित असलेले बरेच कायदे कालबाह्य झाले असून, ते बदलण्याची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले होते. आपल्याकडील करप्रणाली ही खूप किचकट आहे. त्या ऐवजी सुटसुटीत करप्रणाली अस्तित्वात यायला हवी, अशी अपेक्षा प्रवीण चोरबेले आणि इतरांनी व्यक्त केली. सध्या प्रचलित असलेल्या करांऐवजी ‘ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ हा पर्याय चांगला आहे. खुद्द पंतप्रधानांनीही याचे समर्थन केल्याची आठवण व्यापाऱ्यांनी करून दिली.
बाजार समितीने पुण्याबाहेर होलसेल व्यापारासाठी तब्बल २८८ लायसन्स दिले आहेत. याचा फटका मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना बसत आहे. बाजार समितीचे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी स्पर्धा करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होण्यास उपयोगी असे कायदे अस्तित्वात यायला हवे. आता ही काळाची गरज बनली आहे. पुण्यात एका भागातून दुसऱ्या भागात वस्तू न्यायची म्हटल्यास पुन:पुन्हा सेस भरावा लागतो. भुईमुगाच्या शेंगेसाठी सेस आकारल्यानंतर त्यापासून काढलेल्या शेंगदाणा, पेंडी, तेल या वस्तूंवरही वेगवेगळा सेस लावला जातो. आपल्याकडील ‘मल्टिपल टॅक्सेशन’ ची ही पद्धत चुकीची आहे. यात बदल व्हायला हवा. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट या आमच्या व्यवसायाशी संबंधित मंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा झाली आहे. आमच्या समस्यांची कल्पना त्यांना दिली आहे. त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे, असे व्यापाऱ्यांनी आवर्जून सांगितले.
बाजार समिती नियमांच्या नावाखाली पिळवणूक करीत आहे. साध्या-साध्या गोष्टींसाठी समितीकडून व्यापाऱ्यांची अडवणूक केली जाते. बाजार समितीचा १९६८चा कायदा आता कालबाह्य झालाय. तो रद्द करण्यात यावा. तशी तयारी नसल्यास किमानपक्षी या कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे अनिवार्य झाले असल्याचे मत व्यापारीवर्गाने मांडले.
शासनाने एलबीटीचा प्रश्न मार्च पर्यंत, तर आमचे उर्वरीत प्रश्न जूनपर्यंत सोडवावेत, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

४शेतकऱ्यांकडून अडत न घेता माल विकत घेणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असा नियम अलीकडे लागू करण्यात आला होता. याला चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळवून देणे, त्याच्या मोबदल्याची हमी घेणे, विक्रेता उशिरा पैसे देणार असला तरी शेतकऱ्याला वेळेवर स्वत:जवळील पैसे देणे, या गोष्टी अडते करीत असतात. त्यामुळे अडत वसूल करण्याची जुनीच पद्धत चांगली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘‘१९९५मध्ये तत्कालीन सहकार आणि पणनमंत्र्यांनी असा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मी त्यांना यातील धोक्याची कल्पना दिली. यामुळे त्यांनी माल विकत घेणाऱ्यांकडून अडत वसूल करण्याचा निर्णय रद्द केला होता, अशी आठवण पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितली. मार्केटयार्डातील होलसेल-रिटेल वादावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘‘मार्केटमध्ये आल्यावर सगळा माल एका जागेवर मिळावा, अशी अपेक्षा ग्राहकांची असते. यामुळे तिथे होलसेलसोबतच रिटेल व्यापार सुरू राहावा. मार्केटयार्डात प्रचलित नियमांनुसार व्यापार व्हावा. खरे तर, होलसेलसाठी शासनाने नवे मार्केट उपलब्ध करून द्यायला हवे.’’

राज्य सरकारने आम्हा व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायला हवी. मात्र, अद्याप तरी या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू असल्याचे जाणवत नाही. १०० दिवसांत काहीतरी प्रगती दिसायला हवी होती. सर्वांत मोठा मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचाराचा. या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचारात भाजपाने रान उठवले होते. त्यांचे सरकार आल्यावर भ्रष्टाचर कमी न होता उलट वाढत आहे.
- वालचंद संचेती,
अध्यक्ष, पूना मर्चंट्स चेंबर

व्यापारी आणि इतर घटकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने याबाबतचे निर्णय होण्यास विलंब होत आहे. १ एप्रिलपर्यंत एलबीटीप्रश्नी दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करेल, अशी खात्री आहे.
- प्रवीण चोरबेले,
उपाध्यक्ष, पूना मर्चंट्स चेंबर

मॉल्सना वेगळा न्याय का?
४सेसप्रकरणी राज्य सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप पूना मर्चंट्स चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. ‘‘मॉल्सना संपूर्ण राज्यात एकच लायसन्स चालते. त्यांना एकदाच सेस भरावा लागतो. आम्हाला मात्र वेगवेगळा सेस भरायला सांगितले जाते. आम्हाला वेगळा आणि मॉल्सला वेगळा न्याय, असे का?,’’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.