उमेदवारांची ‘व्हिजन डॉक्युमेंट्री’

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उभ्या

 पुणे : राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांची जिल्हा निवडणूक कार्यालयाच्या वतीने ‘व्हिजन डॉक्युमेंट्री’ करण्यात येणार आहे. दीड ते दोन मिनिटांच्या माहितीपटामध्ये प्रभागासाठी पुढील पाच वर्षांत काय करणार, यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. ही व्हिजन डॉक्युमेंट्री निवडणूक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी सौरभ राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. निवडणुकीच्या तयारीबाबत माहिती देण्यासाठी राव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राव यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेच्या ७५ जागा व तेरा पंचायत समितीच्या १५० जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. यासाठी जिल्ह्यात सुमारे २८ लाख २ हजार २८९ मतदारांची प्रारुप यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी ३ हजार ३७२ मतदान केंद्र निश्चित केली असून, तब्बल २८ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात आली असून, प्रथमच प्राप्तीकर विभागाचे अधिकारी नोडल आॅफिसर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

जात पडताळणीसाठी तहसीलदार कार्यालयात खास कक्ष
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. परंतु ज्या उमेदवारांकडे वैधता प्रमाणपत्र नाही त्यांना समितीकडे अर्ज सादर केल्याची पावती द्यावी लागणार आहे.
 उमेदवारांच्या सोयीसाठी प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. अजिल्ह्यात नगर परिषदा निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम पकडण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम पकडल्याने मोठा गाजावाजादेखील झाला. परंतु अधिक तपास केल्यानंतर यातील बहुतेक रोख रक्कम विविध बँकांची एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत नेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले. पकडलेली सर्व रक्कम परत करावी लागली. यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये मतदान होईपर्यंत शहर आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक बँकेला रोख रकमेची वाहतूक करण्यापूर्वी निवडणूक कार्यालयाला माहिती द्यावी लागणार आहे. यासाठी निवडणूक प्रशासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन केली़ लिड बँकेचे अधिकारी या समितीचे प्रमुख असणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले.
उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध करून देण्यासाठी लिड बँकेसह आरबीआयला देखील पत्र लिहीणार असल्याचे राव यांनी स्पष्ट केले.