आर्थिक घडी सांभाळण्यासाठी खबरदारी - विक्रम कुमार

पुणे : “घरखर्च चालविताना येणाऱ्या शाश्वत निधीवरच आपण खर्चाचे नियोजन करतो. त्याप्रमाणे महापालिका प्रशासनही उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ बसवून काम करत आहे. असे असतानाही प्रशासनाने नगरसेवकांनी ‘स’ यादीतून सुचविलेल्या साडेतीनशे कोटी रूपयांच्या कामांना मान्यता दिली आहे़ शहरातील नियोजित मोठे प्रकल्प व सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा याचा विचार करून प्रशासन महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कळीत होऊ नये म्हणून योग्य खबरदारी घेत आहे,” असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने वर्षाला २ हजार २०० कोटी रूपये हे वेतनावरच खर्च होणार आहेत. महापालिका हद्दीत नव्याने आलेल्या २३ गावांमध्ये मुलभूत सुविधा आता द्याव्या लागतील. जायका प्रकल्प, ‘पीएमपीएमएल’ची ६०० कोटी रूपयांची तूट, स्मार्ट सिटीला द्यावे लागणारे ४०० कोटी, नदी सुधार प्रकल्प, नदी काठ सुधार प्रकल्प, पीपीपी तत्वावरील रस्ते व उड्डाणपुल या कामावरील खर्चाचा बोजा याचा सारासार विचार करून प्रशासन पावले टाकत आहे, असे कुमार म्हणाले़

अंदाज पत्रकात उत्पन्न वाढीसाठी सुचविलेल्या ॲॅमेनिटी स्पेस भाड्याने देणे, महापालिकेच्या सदनिकांची विक्री, ओवर हेड केबल कारवाई यातून उत्पन्न गृहित धरले असले तरी हे उत्पन्न शाश्वत नाही. त्याला अद्याप कोणतीच मान्यताही नाही. गतवर्षी अभय योजना राबविल्याने मिळकत करातून सुमारे ४०० कोटी रूपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले. सध्या बांधकाम शुल्कातील डिसेंबर, २०२१ पर्यंतच्या सवलतीमुळे उत्पन्नवाढ दिसते. मिळकत कर भरणा करण्यासाठी प्रारंभी दिलेल्या १० ते १५ टक्के सवलतीमुळे ही वाढ समोर आली. परंतु, सुरूवातीला विविध योजनांमुळे उत्पन्न वाढीचा उंचावलेला हा आलेख पुढील सहा महिन्यात खालीच येतो ही वस्तुस्थिती असल्याचे कुमार म्हणाले.

त्यातच प्रशासनाने सुचविलेली कुठलीही शुल्कवाढ स्विकारण्यात न आल्याने, उत्पन्न वाढीचे स्त्रोतही कमी झाले आहेत. दुसरीकडे केंद्र व राज्य शासनाने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला सज्ज राहण्यासाठी सूचना केली असल्याकडेही महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी लक्ष वेधले.