इंदुरीकर महाराज खटलाप्रकरणी अंनिस दाखल करणार कॅव्हेट

हा खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला असून, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे...

पुणे : कीर्तनकार निवृत्ती काशीनाथ देशमुख इंदुरीकर महाराज यांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जून रोजी दिला आहे.

हा खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला असून, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्या अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून खबरदारी म्हणून कॅव्हेट दाखल करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.

इंदुरीकर महाराज यांची महिलांसंबंधीची अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषी व्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आहे. या संबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे. इंदुरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी अंनिसची मागणी आहे.

महिलांना लाज आणणारे, त्यांचा विनयभंग करणारे, त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका पोहोचविणारे, स्त्रियांच्या समाजातील-कुटुंबातील वावरण्यावर प्रतिबंध आणणारे, महिलांना असुरक्षित करणारे वक्तव्य करणे योग्य नाही. त्यामुळे इंदुरीकर महाराजांचे आक्षेपार्ह ठरणारे वक्तव्य कायदेशीर गुन्हा ठरते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामार्फत न्यायमूर्ती संत यांनी दिलेल्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.