Omicron Variant: ख्रिसमस पन्नास टक्के उपस्थितीतच साजरा करा; जिल्हा प्रशासनाचे आदेश

गेल्या काही दिवसांत राज्यसह पुण्यात देखील ओमायक्रॉनचे रुग्ण संख्या वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ख्रिसमस साजरा करताना काही निर्बंध घातले आहेत

पुणे : गेल्या काही दिवसांत राज्यसह पुण्यात देखील ओमायक्रॉनचे रुग्ण संख्या वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ख्रिसमस साजरा करताना काही निर्बंध घातले आहेत. यात सर्व चर्चमध्ये उपलब्ध आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के पर्यंत लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी देखीर रस्त्यावर गर्दी करू नये अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट अद्याप दूर झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये ओमायक्रॉन ही नवीन विषाणू प्रजाती आढळून आल्यामुळे संसर्गाचा नवीन धोका निर्माण झाला आहे. या ओमायक्रॉन विषाणू प्रजातीचे संक्रमण सामान्य नागरिकांमध्ये फार मोठया तीव्रतेने पसरण्याची दाट शक्यता असल्याने या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन बांधवांनी आरोग्याच्या दृष्टीने खबरदारी म्हणून मोठया प्रमाणात एकत्र न येता नाताळचा सण साजरा करणे अपेक्षित असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले. या संदर्भातील जिल्हा प्रशासनाने पुणे शहर आणि जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. यामध्ये ख्रिश्चन बांधवांनी या वर्षी देखील नाताळचा सण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पूर्णत: खबरदारी घेऊन साध्या पध्दतीने साजरा करावा. 

''भारतीय नागरीक नात्याने सरकारने घालून दिलेले सर्व नियम पाळावेत. कोरोना वातावरणात एकमेकांचा विचार करून सर्वांच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. यंदाचा ख्रिसमस सण सर्व धर्मियांबरोबर साजरा करा. गरिबांना मदत करा असे आवाहन पुणे धर्मप्रांताचे बिशप रेव्ह. डॉ बिशब थॉमस डाबरे यांनी केले आहे.''  
 

या नियमांचे पालन करा 

- चर्चमध्ये कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही.  
- मास्क व सॅनिटायझरचा वापर होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
-  सार्वजनिक ठिकाणी अगर रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अथवा गर्दी करणे टाळावे. 
- कोणत्याही प्रकारे गर्दी आकर्षित होईल अशा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अथवा मिरवणूकांचे आयोजन करण्यात येऊ नये.  
- फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये. 
- महानगरपालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील.