सहकारबाबतच्या कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही; हा घटनेनुसार राज्य सरकारचा विषय - शरद पवार

केंद्र सरकारच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही अशी त्यांची भूमिका

ठळक मुद्देसमान नागरी कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. सरकार काय करतय यावर आमचे लक्ष आहे.

बारामती: सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधानसभेमध्ये केलेले आहेत. त्यामध्ये केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारितला विषय आहे. अशा शब्दात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

बारामती येथील गोविंदबाग या निवासस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारमहाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. मल्टीस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत, त्यामुळे केंद्राचे सहकार मंत्रालय हा नविन विषय नाही. मागील दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहे. 

विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच...

आमचा तीन पक्षाचा निर्णय स्वच्छ झालाय विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे राहील. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबध नाही. आम्हा तिन्ही पक्षाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे, त्या निर्णयावर कायम आहोत. केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही. समान नागरी कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. सरकार काय करतय यावर आमचे लक्ष आहे.

सरकार एक विचाराने चालवण्यावर आम्ही ठाम... 

आम्ही पक्ष एकत्र चालवत नाही तर सरकार एकत्र चालवत आहोत. त्यामुळे एका विचाराने सरकार चालवण्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यात कोणताही वाद नाही. प्रत्येक राजकिय पक्षाला आपल्या संघटनेची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे. काँग्रेस, शिवसेनेने याबाबत भूमिका घेतली तरी त्यात वावगे काही नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे.