केंद्रप्रमुखांकडून समूहसाधन केंद्रे उघडलीच जात नाहीत!  

लाखो रुपये खर्च करून केंद्रप्रमुखांसाठी शासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत समूहसाधन केंद्रांची निर्मिती केली. सुसज्ज, भव्य, देखण्या इमारती बांधून दिल्या आहेत. परंतु अनेक समूहसाधन केंद्रांच्या इमारती वर्षानुुवर्षे धूळ खात पडून आहेत. त्या इमारतीमधील केंद्रप्रमुखांची कार्यालये उघडण्यासदेखील त्यांना वेळ नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जेजुरी : लाखो रुपये खर्च करून केंद्रप्रमुखांसाठी शासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत समूहसाधन केंद्रांची निर्मिती केली. सुसज्ज, भव्य, देखण्या इमारती बांधून दिल्या आहेत. परंतु अनेक समूहसाधन केंद्रांच्या इमारती वर्षानुुवर्षे धूळ खात पडून आहेत. त्या इमारतीमधील केंद्रप्रमुखांची कार्यालये उघडण्यासदेखील त्यांना वेळ नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
पुरंदर तालुक्यात होत असलेल्या केंद्र भेट व इंग्रजी अध्ययन समृद्धी उपक्रमाच्या पार्श्वमूमीवर काही केंद्रप्रमुख व त्यांच्या कार्यालयांची गेल्या दोन वर्षांपासून माहिती घेतली असता या बाबी समोर आल्या आहेत.
केंद्रप्रमुखांना मार्गदर्शन तसेच येणाºया अडचणीसाठी ह्यशैक्षणिक गुणवत्ता मेळावेह्ण घेण्याचा उपक्रम पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे पाटील व शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांनी हाती घेतला आहे. त्यानिमित्त पुरंदरमध्ये मंगळवारी
(दि.८) शैक्षणिक मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. मेळाव्याला स्वत: उपाध्यक्ष व शिक्षणाधिकारी उपस्थित राहून शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत मार्गदर्शन, अडीअडचणींसंदर्भात चर्चा करणार आहेत. सदर उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. यातून शैक्षणिक क्षेत्राला फायदाच होणार आहे, परंतु पुरंदरच्या मेळाव्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षकांबरोबरच केंद्रप्रमुखांचे व अधिकाºयांचेच समुपदेशन होणे गरजेचे आहे. कारण सदरच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीचे मूल्यमापन केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, गटशिक्षणाधिकारीच करणार आहेत.
धालेवाडी, वाळूंज, पिसर्वे, राख, नाझरे सुपे, काळदरी, माहूर हे केंद्रप्रमुख केंद्रशाळेमध्ये शिक्षकांच्या बैठकाच घेत नाहीत किंवा गुणवत्तेसाठी मार्गदर्शन किंवा उपक्रमांसाठी कसलेही प्रयत्न करत नाहीत. सदर केंद्रप्रमुखांची कार्यालयेच अद्ययावत नसून कार्यालयात केंद्रातील
कोणत्याही शिक्षकांची व स्वत:ची कसलीच आधुनिक माहिती उपलब्ध होत नाही.
केंद्रप्रमुखांना मिळणाºया शैक्षणिक खरेदी अनुदान निधीतून केंद्रासाठी आवश्यक अशी कोणत्या शैक्षणिक साहित्याची खरेदी केली? त्या शैक्षणिक साहित्याचा विनियोग व वापर केंद्रातील किती शाळांना, शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता वाढीसाठी झाला का? असे अनेक विषय तसेच केंद्रप्रमुखांची कर्तव्ये व त्यांनी पार पाडलेल्या जबाबदाºया या विषयांची सविस्तर माहिती मेळाव्यामध्ये घेतली तर बरेच शैक्षणिक गुणवत्तेसाठीचे खºया अर्थाने कार्य होईल अशी चर्चा पुरंदमध्ये सुरु आहे. तशी वस्तुस्थिती आहे.

एकाही केंद्रप्रमुखाचे कार्यालय आयएसओ नाही
चार वर्षांपूर्वी पुरंदर पंचायत समितीचे कार्यालयासह पुरंदमधील अनेक प्राथमिक शाळा आयएसओ झाल्या. संगणकीकृत व डिजिटल झाल्या. लोकसहभागासाठी शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून निधी उभा केला. त्यातूनच शालेय रंगरंगोटीबरोबरच शालेय भौतिक सुविधा निर्माण केल्या.

खासगी शाळांनी स्पर्धेमध्ये उतरून राज्य शासनाच्या ‘प्रगत शैक्षणिक गुणवत्तावाढ व विकास’ कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात दुसरा क्रमांक व पुणे जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक येथील शिक्षकांनी मिळवला. परंतु पुरंदरमधील एकाही केंद्रप्रमुखाला केंद्रप्रमुखांचे कार्यालय आयएसओ किंवा अत्याधुनिक डिजिटल का करावेसे वाटत नाही?

केंद्रप्रमुख केंद्रात जाताच नाहीत. केंद्रातीलच मर्जीतील शिक्षकांना माहिती संकलित करून एकत्रितही करण्यास सांगतात. संगणकाचीही कामे संगणक हाताळता येणाºया शिक्षकांनाच सांगतात. स्वत: मात्र केंद्राकडे न फिरकता पंचायत समितीमध्ये किंवा तालुक्यात अन्यत्र वरिष्ठांसोबतच कायम फिरताना आढळतात. शिक्षकांना कार्यालयीन वेळेत कार्यालयास येण्यास नवनियुक्त अधिकारी व पदाधिकारी यांनी बंदी केली आहे. तशी बंदी केंद्रप्रमुखांनाही आवश्यक आहे.

केंद्रप्रमुखांचेही मूल्यमापन व्हावे...
सर्वच शिक्षकांच्या वर्षभराच्या शैक्षणिक कामाची
तपासणी होते. मूल्यमापन केले जाते. तसे केंद्रप्रमुखांचीही वार्षिक तपासणी व मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. परंतु केंद्रप्रमुखांची तसेच त्यांच्या केंद्रशाळेची तपासणीच केली जात नाही.

१पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी व उपाध्यक्षांनी
असाच मेळावा सासवड येथे घेतला होता. त्या वेळी आपण तंत्रस्नेही केंद्रप्रमुख आहोत असे दाखवून अनेक केंद्रप्रमुखांनी केंद्रासाठी लॅपटॉप खरेदी केल्याचे मान्यवरांना दाखवले व त्यांचे वितरणही मान्यवरांच्या हस्ते मेळाव्यातच केले होते. त्याचा
वापर किती जण करतात हे तपासणे गरजेचे आहे.
२आयएसओ, डिजिटल शाळांप्रमाणे केंद्रशाळाही अद्ययावत होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम प्रत्येक केंद्रशाळेमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती मशीन बसवण्यासाठी प्रथमत: प्रशासनाने व मेळाव्याला मार्गदर्शन करणाºया मान्यवर अधिकारी पदाधिकारी यांनी तरतूद करावी, अशी चर्चा शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.