केंद्र सरकारलाच ‘प्लॅनिंग’चा पडला विसर

केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅन्ड आर्किटेक्चर (एसपीए) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅन्ड आर्किटेक्चर (एसपीए) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यापूर्वी एका समितीने पुण्यासह गुवाहाटीमध्ये ही संस्था सुरू करण्याची शिफारस केली. पण या संस्था सुरू करण्याचा विसर केंद्र सरकारलाच पडल्याचे दिसते. पुण्यामध्ये संस्थेची उभारणी करण्याबाबत अद्याप केंद्राकडून कसलाही पत्रव्यवहार करण्यात आला नसल्याचा दावा तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘एसपीए’बाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये दोन ‘एसपीए’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेला नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप संस्था उभारणीबाबत काहीच हालचाल सुरू नसल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पामध्ये ठिकाणांची घोषणा करण्यात
आलेली नसली तरी याबाबतच्या एका समितीने पुणे व गुवाहाटी या शहरांची यापूर्वीच शिफारस केलेली आहे. तसेच २०१३ व २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ
विकास मंत्रालयाशी पुण्यात ही
संस्था उभारण्याबाबत पत्रव्यवहारही केलेला आहे. पण अद्याप केंद्राकडून राज्य सरकारला याबाबत कोणतेही अधिक पत्र किंवा सूचना आलेल्या नाहीत.
या विषयी नाव न छापण्याच्या अटीवर राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून एखाद्या संस्थेविषयी घोषणा केल्यानंतर त्याबाबतच्या सूचना किंवा पत्रव्यवहार संबंधित मंत्रालयाकडून राज्य शासनाशी केला जातो. त्यानंतर राज्य शासनाकडून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू केली जाते.
अर्थसंकल्पामध्ये ‘एसपीए’ची घोषणा केली असली तरी अद्याप पुण्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्याबाबत राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार झालेला नाही.
त्यामुळे जागा शोधणे किंवा
इतर कोणतीही कार्यवाही सध्या
सुरू नाही. केंद्र सरकारने
याबाबत कळविल्यानंतरच काम सुरू होईल.
>भाजपाची सत्ता असूनही पाठपुरावा होईना
आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी एसपीएबाबत केंद्राशी यापूर्वीच पत्रव्यवहार केला आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर असा पाठपुरावा झालेला नाही. नगर नियोजन क्षेत्रातील काही जण ही संस्था पुण्यात येण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. राज्य व केंद्रात भाजपाचेच सरकार आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्रीही पुण्याचे आहेत. शहराचे खासदारही भाजपाचेच आहेत.
हे सगळे असतानाही पुण्यातही संस्था येण्यासाठी अन्य लोकांना पाठपुरावा करावा लागत आहे, अशी खंत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.