लशींच्या कमतरतेला केंद्र सरकारच जबाबदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना लस इथे देशात तयार झाली, मग सर्व देशवासियांना ती दिल्यानंतरच परदेशात पुरवठा करायचा होता. ही साधी गोष्टही केंद्र सरकारने लक्षात घेतली नाही व त्यातून लशी कमी पडल्या, अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. आता निदान राज्यांंना परदेशातून लशी आयात करायला केंद्राने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कौन्सिल हॉलमध्ये शुक्रवारी घेतलेल्या जिल्ह्याच्या कोरोना आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांबरोबर बोलताना पवार यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. रशियाने आधी त्यांच्या देशातील सर्वांना लस दिली व त्यानंतरच आपल्याकडे पाठवली. जगातील ज्या देशांनी आपल्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण केले त्यांचा कोरोना कमी होऊन नागरी जीवन पूर्ववत झाले. भारतात लस तयार होऊनही इथे न देता परदेशांमध्ये पाठविली गेली. आता निदान सिरम आणि भारत बायोटेक व लसनिर्मितीची नव्यानेच परवानगी मिळालेल्या कंपन्यांनी आपले उत्पादन भारतीय लोकसंख्येचा विचार करून वाढवायला हवे. याबाबत अदर पुनावाला यांना फोन केला, ते परदेशात आहेत, आठ-दहा दिवसात येतील, पण तिथूनही ते व्यवस्था करू शकतात असे पवार यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारनेच आधी ४५ वर्षे वयाच्या पुढील नागरिकांना लस द्यायचा निर्णय घेतला. आता त्या गटाला लस कमी पडत आहेत. तोच १८ ते ४५ पर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला. आता ४५ च्या पुढच्या लोकांना लशीचा दुसरा डोस द्यायची वेळ आली. पण लसच नाही. ती मुदत संपण्याच्या आत लस मिळाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती, केंद्र सरकार निणर्य घेऊ शकतात

मराठा आरक्षणावर पवार म्हणाले, निकाल विरोधात गेला, पण त्या निकालातच भारत सरकार व राष्ट्रपती हा निर्णय घेऊ शकतात असे म्हटले आहे. आम्ही सरकारचे शिष्टमंडळ तयार करून पंतप्रधान राष्ट्रपती यांना तशी विनंती करू. फडणवीस सरकारने दिले तेच वकिल आम्ही दिले. त्यात भर घातली. निर्णय इथे एकमतानेच घेतला होता, तो टिकला नाही. सरकारवर याबाबत होणाऱ्या टिकेत काहीच तथ्य नाही. आता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ शकते.