केंद्र सरकार आरक्षण संपवू पाहतंय

केंद्र सरकारला कोणत्याही समाजाचे घेणे देणे नाही. ओबीसी समाजाची जर लोकसंख्या समोर आली तर राजकीय गणिते पुन्हा नव्याने मांडावी लागतील. तसेच काही प्रस्थापितांचा सत्तेतील वाटा कमी होण्याची भीती या सरकारला वाटत आहे. यामुळे सरकार जातीनिहाय जनगणनेमध्ये इतर जातींचा समावेश करायला घाबरत आहे. राज्यात ५१ टकके ओबीसी समाज असून या मध्ये सुमारे ३५२ जातींचा समावेश आहे. मात्र या जातींपैकी केवळ वंजारी, धनगर, माळी या जाती सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहेत. इतर जातींना देखील लाभ मिळायला हवा. तसेच इतर जातींच्या कल्याणासाठी केंद्राने आणि राज्याने निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. ओबीसी मधील काही जाती अजूनही मुख्यप्रहवाच्या जवळपास नाहीत. अद्याप पर्यंत आरक्षणाचा फायदा देखील मिळाला नसल्याची उदाहरणे समाजात आहेत. अनेकवेळा आंदोलन करूनही या समाजाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच विशिष्ट नेत्यांना राजकारणातून बेदखल करण्याचा प्रकार सूरू आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती जाणीवपूर्वक कपात केली जात असून शैक्षणिक नुकसान केले जात आहे. असा आरोप ओबीसी फाऊडेशन इंडियाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वाती मोराळे यांनी सांगितले.

कोट

देशाचे पंतप्रधान ओबीसी समाजातील आहेत. याचा त्यांना विसर पडला असावा. या समाजाबद्दल अस्था राहिली नसून तो कसा दुबळा होइल यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. लोकशाही देशात सर्वच समाजाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे.

बाळासाहेब सानप, अध्यक्ष, ओबीसी, व्ही जे एन टी जन मोर्चा.

.....

जातिनिहाय जगणना झाली तरी , देशातील आणि राज्यातील सर्वच जातींची लोकसंख्या समोर येईल. जर संख्या समोर आली तर अनेक बदल करावे लागतील. त्यामुळे प्रस्थापितांना धक्का बसणार आहे. ओबीसी समाज लोकसंख्येने मोठा आहे. हा समाज जर एकत्र आला तर राजकीय सत्तेची गणिते बदलू शकतो. ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात आहे. या समाजातील प्रत्येक जातीला न्याय मिळाला पाहिजे.

- फुलचंद कराड, भगवान सेना.