शेती विधेयकात केंद्र-राज्य मिलीभगत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य सरकारने केंद्राच्या शेती विधेयकात सुचवलेली दुरुस्ती केंद्र सरकारचीच री ओढणारी आहे. याबाबत दिल्लीने राज्यावर दबाव टाकला असून शरद पवार यात कळीची भूमिका बजावत आहे, असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला.

दिल्लीत गेले ८ महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून राज्यात संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना झाली. त्याचे प्रतिनिधी संदीप गिड्डे पाटील, विनायक पाटील, शंकर दरेकर यांंनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर टीका केली.

केंद्र सरकारने साखर कारखाना विक्रीची चौकशी करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच शरद पवार यांनी केंद्राचा कायदा बदलण्याची गरज नाही, असे मत जाहीर केले. राज्य सरकारनेही जुजबी बदल करत आहे तेच कायदे ठेवले. यामुळे सध्या शेतकरी हिताच्या असणाऱ्या बाजार समिती कायद्याचीही मोडतोड झाली, अशी टीका तिन्ही पदाधिकाऱ्यांनी केली.

बाजार समिती कायद्यात फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याला ७ वर्षे शिक्षेची तरतूद होती, ती ३ वर्षे झाली. त्यातून तोटाच झाला. दिल्लीतील संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका ते कायदे रद्दच करा अशी आहे. त्याला पाठिंबा देणाऱ्या पवारांनी व मग राज्य सरकारनेही आपली भूमिका बदलली, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. राज्यातील संयुक्त किसान मोर्चात २० वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना आहेत. त्यांची एकत्रित बैठक होऊन राज्याने केलेल्या सुधारणांच्या विरोधात आंदोलन जाहीर केले जाईल, असा इशारा गिड्डे पाटील यांंनी दिला.