ऊस ऊत्पादकांसाठी केंद्राचे साडेतीन हजार कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. निर्यातीमधील तफावत भरुन काढण्यासाठी ही मदत देण्यात आली आहे. मात्र ही मदत गेल्यार्षीपेक्षा कमी असल्याचे सांगत साखर संघाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले की, साखरेच्या दरात केंद्राकडून वाढ होत नाही तोवर साखर कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारणार नाही. गेल्यावर्षी केंद्राच्या या मदतीमधून शेतकऱ्यांना १० हजार रूपयांची मदत करता आली. यंदा फक्त ६ हजार रूपये देता येतील. साखरेचा दर ३१०० रूपये क्विंटल आहे. परदेशात तो आणखी कमी असतो. तोटा सहन करून साखर विकावी लागते. त्यातील तफावत केंद्राच्या अनुदानातून भरून काढली जाते.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, साखर आताच देशातच अतिरिक्त आहे. परदेशात ती पाठवायची तर तेथील दराशी स्पर्धा करावी लागेल. त्यामुळे प्रसंगी तोटा सहन करून साखर निर्यात करावी लागते. तोटा झाला की त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना द्यायच्या रकमेवर होतो. कारखान्यांना शेतकऱ्याची एफआरपी देता यावी यासाठीच या निधीचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे कारखान्यांच्या तोट्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे केंद्राची ही मदत शेतकऱ्यांसाठी उपयोगाची आहे.