केंद्राचे लसीकरण धोरण राज्याच्या नुकसानीचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना संकटकाळातही राजकारण शोधणाऱ्या केंद्र सरकारचे लसीकरणाबाबतचे धोरण महाराष्ट्राच्या नुकसानीचे होत असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी केली.

राज्यात दुस-या लाटेने थैमान मांडलेले असताना लसींचा फक्त ३ दिवस पुरेल इतका साठा हा त्याच धोरणाचा परिणाम असल्याचे गाडगीळ म्हणाले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीरपणे लसींच्या साठ्याविषयी विधान केले आहे. वास्तविक महाराष्ट्राला अधिक लस पुरवण्याची गरज आहे. बाधित जिल्ह्यांत सर्वांना लसीकरण करण्याची केंद्राने परवानगी देणे आवश्यक आहे. मात्र, यासंदर्भातील सर्व अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत, अशी टीका गाडगीळ यांनी केली.

भारत बायोटेक व सिरम या कंपन्यांची वर्षाला फक्त अडीच कोटी लस निर्माण करण्याची क्षमता आहे. या गतीने १२५ कोटी भारतीयांना लस मिळण्यास अनेक वर्षे लागतील. त्याचा विचार करून धोरण बदलण्याची गरज असताना परदेशात प्रभावी ठरलेल्या लस कंपन्यांना भारतात परवानगी नाकारून केंद्र सरकार नको तिथे आत्मनिर्भरता का दाखवत आहे, असा प्रश्न गाडगीळ यांनी केला.

केंद्र सरकार असे वागत आहे तर राज्यातील भारतीय जनता पार्टीचे नेते सामाजिक भान हरवून आंदोलने करत आहेत. सहकार्याची भाषा करायची व पुण्यासारख्या शहरात रस्त्यावर आंदोलने करायची असा दुतोंडीपणा भाजप नेते करत असल्याची टीका गाडगीळ यांनी केली.