चाकणलाही नगर परिषद!

राजगुरुनगरनंतर चाकण नगर परिषद स्थापण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अखेर मान्यता दिली

चाकण : राजगुरुनगरनंतर चाकण नगर परिषद स्थापण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अखेर
मान्यता दिली. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे चाकण नगर परिषदेची अधिकृत घोषणा केली व अधिसूचना प्रसिद्ध करून जारी करण्यात आली. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने आजच प्रसिद्ध केले होते. अखेर ते खरे ठरले.
जलसंधारणमंत्री विजय शिवतारे व महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी ही अधिसूचना स्वीकारली व मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. नगर परिषदेच्या प्रभारी प्रशासकपदी तळेगाव नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास गावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दिनांक ६ एप्रिल २०१५ पासून चाकण शहरातील सर्व्हे नं १ ते २५५५ चा नगर परिषदेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत पिंपरी-चिंचवडनंतर नवे ‘आॅटोमोबाईल हब’ म्हणून चाकण उदयास आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत असणाऱ्या चाकणचे अल्पावधीतच शहरात रूपांतर झाले आहे.
चाकण शहरात राहण्यास येणाऱ्या नागरिकांना पुरेशा नागरी सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने
त्याचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. महापालिकेने चाकणचा समावेश करून घेण्याचा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाकण हे पिंपरी-चिंचवड शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असल्याने त्याचा समावेश महापालिकेत न करता स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय राज्य सरकारला दिला होता.
तसेच पिंपरी महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांनीही
१० जुलै २०१४ रोजी चाकण हे
गाव महापालिका हद्दीत समावेश
करणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय
राज्य सरकारला कळविला होता.
तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी
चाकण नगरपरिषदेच्या
स्थापनेची राज्य सरकारकडे शिफारस केली होती.
राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागानेही नगर
परिषद स्थापनेला सहमती दर्शविली असल्याने चाकण ग्रामपंचायतीचे स्वतंत्र नगर परिषदेत रूपांतर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत अंतिम अधिसूचनेच्या प्रस्तावावर आज अधिसूचना जारी करण्यात आली.
चाकण नगर परिषद स्थापन झाल्याची अंतिम अधिसूचना सरकारमार्फत आज प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे वृत्त ‘लोकमत’ने आजच प्रसिद्ध केले होते. ते अखेर खरे ठरले. यासाठी ‘लोकमत’ने वेळोवेळी प्रसिद्धी देऊन पाठपुरावा केला होता. तसेच आरटीआय कार्यकर्ते नीलेश कड यांनीही याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. (वार्ताहर)