कुलगुरू निवडीचे समितीसमोर आव्हान

नवीन विद्यापीठ कायदा, शिक्षणक्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन, शिक्षणाच्या माध्यमातून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नवीन विद्यापीठ कायदा, शिक्षणक्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन, शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्याधारित प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मितीबरोबरच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील संवाद वाढवणे अशा सर्व बाबींचा विचार करून विद्यापीठाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या योग्य व्यक्तीची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी निवड करण्याचे मोठे आव्हान कुलगुरू शोध समितीसमोर आहे, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
पुणे विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून डॉ. एम. आर. जयकर ते डॉ. ह. वि. पाटसकर यांच्यापर्यंत केवळ कुलपती हे कुलगुरू ठरवत होते. १९७० मध्ये बा. पां. आपटे हे पहिले पगारी कुलगुरू नेमले गेले की, जे पूर्णवेळ काम करणारे सर्वाधिकारी ठरले. त्यानंतर विसाव्या शतकामध्ये कुलगुरूंची निवड करण्यासाठी एक शोध समिती स्थापन करण्यात आली. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून कुलगुरू शोध समितीच्या माध्यमातून कुलपती कार्यालयाकडे अंतिम यादी देण्याबरोबरच सरकारतर्फे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्याबरोबरही कुलपतींनी चर्चा करण्यास सुरुवात केली. याचा अर्थ शिक्षणाच्या, स्वायत्ततेच्या आणि गुणवत्तेच्या घटकांवर राजकीय मतांचा सामाजिक घटक परिणाम करू लागला आहे.
कार्यक्षम व्यक्तिमत्त्व व नेतृत्व घडविणारे व्यक्ती केंद्र म्हणून विद्यापीठांकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच विद्यापीठाचे कुलगुरू ही फार महत्त्वाची व्यक्ती बनली आहे, असे नमूद करून निगवेकर म्हणाले, आपल्या देशात शिक्षणाची चौकट चार भिंतींच्या आत अजून अडकून पडली आहे. परदेशातील विद्यापीठांनी चौकट तशीच ठेवली. परंतु, संगणकशास्त्राचा कौशल्याने वापर करत संदेश दळणवळण हा शिक्षणाचा अविभाज्य घटक बनवला. एकविसावे शतक संपण्यापूर्वी संदेश दळणवळणाच्या प्रक्रियेमध्ये संगणक आणि ‘स्मार्ट फोन’ जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला. या सर्वांचा विचार कुलगुरूंना करावा लागेल.
विद्यापीठाला पुढे घेऊन जाण्याबरोबरच विद्यापीठाचे स्वातंत्र्य सांभाळणेसुद्धा गरजेचे आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालय व संशोधन संस्थांची संख्या ६५० च्या वर गेली आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टीमची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. कायद्याच्या माध्यमातून महाविद्यालयांना सक्षम करायचे आहे. तसेच, तरुणाईला कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यापीठाच्या यंत्रणेचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. या सर्वबाबींचा विचार करून ‘कुलगुरू शोध समिती’ला निवडक आणि योग्य उमेदवारांची शिफारस कुलगुरू पदासाठी राज्यपालांकडे करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यात समितीला यश मिळेल, असा विश्वासही निगवेकर यांनी व्यक्त केला.