मुठा कालवा बाधितांना निधीचे वाटप करण्याचे अाव्हान जिल्हा प्रशासनासमाेर

कालवा बाधितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे देण्यात आलेल्या निधीचे वाटप करण्यासाठी केवळ पाच दिवस उरले आहेत.

पुणे : कालवा बाधितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे देण्यात आलेल्या निधीचे वाटप करण्यासाठी केवळ पाच दिवस उरले आहेत.त्यामुळे नियोजित वेळत बाधितांना निधीचे वाटप करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. तसेच येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित अधिका-यांना निधीच्या वाटपाचा हिशोब आणि उपयोजिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे लागणार आहे.

    दांडेकर पुलाजवळ कालवा फुटल्यामुळे बाधित झालेल्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रीमंडळ उपसमितीने बाधितांना ३ कोटी रुपये मदत जिल्हाधिका-यांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. महसूल व वन विभागातर्फे ४ आॅक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आला. त्यात प्राथमिक अहवालानुसार केलेल्या पंचनाम्यांच्या आधारे ७३० कुटुंबे बाधित झाले असून त्यातील ९० घरे पूर्णत: व ६५० घरांचे अंशत: नुकसान झाले.मात्र,बाधितांची संख्या अधिक असल्याचा दावा स्थानिक नगरसेवकांकडून करण्यात आला. मात्र, पंचनाम्यानुसार बाधित असलेल्या अनेक कुटुंबांना अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नाही.  शासन आदेशानुसार एका महिन्याच्या आत बाधितांना रक्कमेचे वाटप करणे आवश्यक आहे. तसेच मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर ७ दिवसात शिल्लक राहिलेली संपूर्ण रक्कम शासनास समर्पित करणे बंधनकारक आहे.

    निधी वाटपासाठी देण्यात आलेला एक महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.मदतीची रक्कम केवळ बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, काही कुटुंबांकडे बँक खाते क्रमांक नसल्यामुळे रक्कम जमा करताना अडचणी येत आहेत,असा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला. काही बांधितांकडे राष्ट्रीयकृत व काहींकडे सहकारी बँकांचे खातेक्रमांक असूनही त्यांच्या खात्यात अद्याप मदतीची रक्कम जमा केली जात नाही,असे कालवा बाधितांचे म्हणणे आहे.शासन निर्णयानुसार कालवा दूर्घटनेत संपूर्ण घराचे नुकसान झालेले असल्यास अशा बाधित कुटुंबास प्रति कुटुंब ९५ हजार १०० रुपये मदत देणे अपेक्षित आहे. संपूर्णत: नुकसान झालेली कच्ची घरे, झोपड्या यांच्या पंचनाम्यानुसार निश्चित झालेली प्रत्यक्ष नुकसानीची रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये रक्कम मदत म्हणून देण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. किमान १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात अंशत: नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामेकरून अधिकतम ५० हजार रुपयांपर्यंतच आर्थिक मदत केली जाणार आहे. परंतु,काही बाधित कुटुंबांचेच स्थलांतर करण्यात आले असून निवडक बाधितांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली आहे.