वाहतूक, कचरा, स्वस्त घरांचे आव्हान

स्मार्ट सिटीमध्ये झाला असला तरी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन, पुरेसा पाणीपुरवठा, गरिबांना परवडणारी घरे आणि ई-प्रशासन निर्माण करण्याचे आव्हान पुण्यापुढे आहे.

पुणे : पुणे शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झाला असला तरी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन, पुरेसा पाणीपुरवठा, गरिबांना परवडणारी घरे आणि ई-प्रशासन निर्माण करण्याचे आव्हान पुण्यापुढे आहे. ही आव्हाने पेलून पुण्याला स्मार्ट बनविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.
देशभरात १०० स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील सहा शहरांमध्ये पुण्याचाही समावेश करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, स्मार्ट शहर होण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व महापालिका प्रशासनाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान पुणेकरांसमोर आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नसल्याने दुचाकींचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे अपघाताबरोबर शहरातील वायुप्रदूषण वाढले आहे.
शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्याचा माहिती-तंत्रज्ञानाच्या (आयटी) उद्योगामुळे आणखी झपाट्याने विस्तार झाला. वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक रस्ते, पाणी व विजेची सुविधा अपुरी पडू लागली आहे. सद्यस्थितीमध्ये खडकवासला धरणातून संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा होतो. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येला पाण्याची पुरेशी सुविधा व समान पाणीपुरवठा करण्यात महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. भामा-आसखेडची पाणीपुरवठा योजना निधीअभावी ठप्प आहे. शहराला घनकचऱ्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामध्ये ई-कचऱ्याची भर पडली आहे. मात्र, कचरा प्रक्रिया व व्यवस्थापनात यश आलेले नाही.
पुणे शहराचा कचरा अद्यापही उरुळी देवाची-फुरसुंगी भागात डंपिंग केला जातो. त्यामुळे परिसरात रोगराईचा प्रादुर्भाव आहे. स्वाइन फ्लू व डेंगी १०० टक्के आटोक्यात आलेले नाहीत. शहरी गरिबांना पुरेशा आरोग्य सुविधा निर्माण झालेल्या नाहीत. एकेकाळी शांत शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात मागील काही वर्षांत तीन बॉम्बस्फोट झाले. तसेच, टोळीयुद्ध आणि गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता कमी होत चाललीन आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत शहरातील मूलभूत सुविधा निर्माण करणारे प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत. त्यामध्ये मेट्रो, मोनो रेल, झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए), नदी सुधारणा, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राचा विस्तार, भामा-आसखेड पाणी योजना, अंतर्गत रिंगरोड, भूसंपादन यावर तातडीने निर्णय व अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी शतप्रतिशत भाजपला कौल दिला आहे. आता पुण्याला स्मार्ट बनविण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)

पुण्याचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश होणार असल्याच्या आशेने केवळ खूश राहून चालणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, पाणी, वीज आदी मूलभूत सुविधा सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे शहराला स्मार्ट करण्याची संधी घेण्यासाठी महापालिकेतील नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे.’
- अनिरुद्ध देशपांडे, व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी कॉर्पोरेशन

पुण्याचा सुनियोजित विकास होत नसल्याने शहर चारही बाजूंना बकाल पद्धतीने वाढत आहे. गोरगरीब व झोपडपट्टीधारकांना परवडणारी घरे मिळत नसल्याने टेकड्यांवर अतिक्रमण करून झोपड्या व घरे अनधिकृतपणे उभारली जात आहेत. समाविष्ट २३ गावांतील जैववैविध्य उद्यानाचा (बीडीपी) प्रश्न तातडीने सोडवून पुण्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवावा लागणार आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक...
४सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व नागरी दळणवळण
४स्वच्छ, पुरेशा व समान पाणीपुरवठा
४स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन
४शहरी गरिबांना परडवणारी घरे
४वीजपुरवठा व आयटी कनेक्टिव्हिटी
४नागरिकांचा सहभाग व ई-प्रशासन
४नागरिकांची सुरक्षा व सुरक्षितता
४दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सुविधा
४नागरी पर्यावरण टिकविणे व वाढविणे

लोकप्रतिनिधींनी केवळ आपल्या परिसराचा व प्रभागाचा विचार न करता संपूर्ण
शहराचा एकात्मिक व दूरदृष्टीने
विकासाचा विचार केला पाहिजे.
त्यासाठी खासगी संस्थांच्या मदतीने आर्थिक निधी उभारण्याबरोबरच नागरिकांचा लोकसहभाग आवश्यक आहे. नागरिक स्मार्ट झाले, तर स्मार्ट सिटी करणे सोपे होईल.