चासकमान प्रकल्प आठमाही होण्याची शक्यता

चासकमानच्या पाण्यासाठी मागील महिनाभरात शिरूर तालुक्यात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर व राजकीय टोलेबाजीनंतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिक्रापूर : चासकमानच्या पाण्यासाठी मागील महिनाभरात शिरूर तालुक्यात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर व राजकीय टोलेबाजीनंतर येथील राजकीय पदाधिकारी व चासकमानचे अधिकारी यांची गुरुवारी बैठक झाली. येत्या काळात बारमाही सुरू असलेला चासकमान प्रकल्प आठमाही होण्याची शक्यता असल्याचे या बैठकीत अधीक्षक अभियंता ए. ए. कपोले यांनी या वेळी सांगितले.
टेल टू हेड व हेड टू टेल हा वाद बाजूला ठेवून भाजपा-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली. या वेळी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, शिरूरचे आमदार बाबूराव पाचर्णे, माजी आमदार अशोक पवार, पोपटराव गावडे, देवदत्त निकम, जिल्हा परिषद सदस्या सविता बगाटे, युवक राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष मानसिंग पाचुंदकर, रवींद्र काळे, प्रमोद पऱ्हाड, शिरूरचे सभापती सुभाष उमाप, धर्मराज वाजे, बंटी टोकले, नीलेश जगताप, मोहन टाकळकर, सुक्राज नऱ्हे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत कपोले यांनी चासकमान प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. यात उपलब्ध पाणी, गळती, प्रकल्पांवर अवलंबित पीकपद्धती, पिण्यासाठी व इतर कारणांसाठी वापरायचे पाण्याचे वर्गीकरणही कपोले यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकल्पावर केवळ ३ टक्के ऊसपिकाचे प्रावधान आहे; मात्र प्रत्यक्षात तब्बल ५५ टक्के ऊसलागवड होत असल्याने पाणीवितरणासह ४० टक्के गळतीचाही अतिरिक्त भार याच पाण्यावर येतोय. याशिवाय, याच पाण्यावर येत्या काळात एसईझेड प्रकल्पाचेही पाणी आरक्षण येणे शक्य असल्याने मूळ प्रकल्पात तरतूद असल्याप्रमाणे चासकमानचे आवर्तन आठमाही करण्याचा अहवाल सरकारकडे सादर होत असल्याची माहितीही या वेळी खात्याकडून देण्यात आली. दरम्यान, शिरूर तालुक्यासाठी प्रत्येक चारीसाठी दोन दिवस पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यानुसारच पाणीवितरण २० मेपर्यंत होणार असे कपोले यांनी सांगितले.

कोंढापुरी तळ्यातील पाणी पिण्यासाठी

कोंढापुरी येथील तळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन दिवस पाणी सोडले जात असले, तरी ते शेतीसाठी वापरले जाणार नाही, याबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतीसह महावितरणकडूनही मदत घेतली जाणार असल्याचे खात्याकडून सांगण्यात आले. एकूण १४४ किलोमीटर कालव्याच्या पाणीवितरणातून साधारण दीड कोटी रुपये पाणीपट्टी खात्याला मिळायला हवी. मात्र, दर वर्षी फक्त २० ते २५ लाख रुपये एवढीच पाणीपट्टी शेतकरी भरत असल्याचे वास्तवही या बैठकीत चर्चिले गेले. कमी पाणीपट्टी म्हणजे अधिकृत पाणी मागणी कमी, असे गृहीत धरून या प्रकल्पातील पाण्याचा अग्रहक्क शेतकरी अशा प्रवृत्तीमुळे गमवातील, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.