पुण्यासाठीच्या वाढीव कोट्याची मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी अप्रत्यक्षपणे फेटाळली

सध्या शहरात २४ बाय सात या योजनेतून नव्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू

पुणे : शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महापालिका खडकवासला प्रकल्प तसेच भामा आसखेड धरणातून सुमारे २२ टीएमसी पाणी उचलते. त्यातील आठ टीएमसी पाण्याची जुन्या जलवाहिन्यांमुळे गळती होते. सध्या शहरात २४ बाय सात या योजनेतून नव्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे येत्या दीड दोन वर्षांत ही गळती कमी होईल. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायका प्रकल्पाच्या टेंडरचे कामही सुरू आहे. तेही येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. पाण्याची गळती झाल्याने आठ टीएमसी पाणी वाचेल. त्यामुळे शहर व ग्रामीणचा सध्याचाच कोटा कायम राहील, अशी स्पष्टोक्ती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे पुण्यासाठीच्या वाढीव कोट्याची मागणी पाटील यांनी अप्रत्यक्षपणे फेटाळली आहे.

कालवा समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुण्यात नव्याने २३ गावांचा समावेश झाले आहे. त्यामुळे शहराला लागणारा पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा असे पत्र महापालिका आयुक्त व्किरम कुमार यांनी जलसंपदा विभागाने दिले होते. त्यावर पालकमंत्रीच निर्णय घेणार असे उत्तर जलसंपदा विभागाने दिले. पुण्याचे प्रतिनिधित्व करणारे पाटील या मागणीकडे सकारात्मक पद्धतीने बघतील अशी पुणेकारंची आशा होती. मात्र, ती आता फोल ठरली आहे.

मेपर्यंत गळती कमी होणार

पाटील म्हणाले, “सध्या धरणांमध्ये गेल्या वर्च्च्या तुलनेत चांगला पाणीसाठी आहे. जिल्ह्यातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीत पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन शहराच्या व ग्रामीण भागाच्या शेतीच्या पाण्याबाबत आढावा घेतला जाईल. शहरात सध्या जुन्या जलवाहिन्यांमुळे ३५ टक्के अर्थात आठ टीएमसी पाणीगळती होते असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या शहरात समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. त्यात नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे येत्या मेपर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यावनंतर हे आठ टीएमसी पाणी वाचेल. तसेच गेल्या सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेला जायका प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षांत जवळजवळ बंद पडला होता. त्याला आता गती देण्यात आली आहे. त्याचे सध्या टेंडरचे काम सुरू आहे. येत्या दोन वर्षांत तेही काम पूर्ण होईल. त्यात शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी ग्रामीण भागातील शेती, उद्योगांना दिले जाईल. त्यामुळे त्यांचीही मागणी पूर्ण होईल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी व शेतीच्या पाण्यासाठीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.”

जादा पाणीवापर अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे

पुणेकर दरमाणशी जास्त पाणी वापरतात असा जलसंपदा विभागाचा आरोप आहे, याबाबत विचारले असता पाटील यांनी अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा आरोप पुणेकरांवर होत आहे. प्रत्यक्षात पाणीगळती जास्त असल्याने पाणीवापराचा आकडा वाढला आहे. पुणेकर जास्त पाणी वापरत नाहीत. पाणीगळती कमी झाल्यावर हा आकडा कमी होईल, असेही ते या वेळी म्हणाले. समाविष्ट गावांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून पाणी दिले जाते. मात्र, त्यावर महापालिका पाणीपट्टी आकारते. जलसंपदा विभाग या पाण्याचे बिल महापालिकेकडून घेत. त्यामुळे महापालिकेने आकारलेली पाणीपट्टी योग्य असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. मात्र, या गावांच्या विकास आराखड्याचे काम सध्या सुरू आहे. यापूर्वी ११ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाले असून चारशे कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण झाल्यावर हा प्रश्नही निकाली निघेल असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

मुळशीचे पाणी नाहीच

मुळशी धरणातून गेल्या वर्षी एक टीएमसी पाणी मिळाले होते. मात्र, यंदा तशी गरज नाही. या धरणातून वीज निर्मिती केली जाते. ते पाणी खाली जाते. पुण्यासाठी हे पाणी आणण्यासाठी पुन्हा वर आणावे लागणार आहे. त्यासाठी मोठा खर्च असल्याने ते व्यवहार्य नाही. त्यासाठी वीजनिर्मिती न केल्यास केल्यास तेच पाणी मुळा नदीत आणात येईल, व त्यापोटी टाटा पॉवरला भरपाई द्यावी लागेल. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.