... म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील गणपती मंडळाचे अध्यक्ष व्हावे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 26, 2019 08:32 PM2019-08-26T20:32:32+5:302019-08-26T20:34:10+5:30
गणेशोत्सव जवळ आला की पुणे शहराकडे सगळ्यांचे डोळे लागून असतात. पुण्यातील गणेशोत्सव, इथली आरास यांची सर्वत्र चर्चा असते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर पुण्यातही डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव करण्याची इच्छा बोलून दाखवली आणि नवा वादाला तोंड फोडले.
पुणे : गणेशोत्सव जवळ आला की पुणे शहराकडे सगळ्यांचे डोळे लागून असतात. पुण्यातील गणेशोत्सव, इथली आरास यांची सर्वत्र चर्चा असते. यंदा मात्र चर्चा आहे ती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याची. पाटील यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर पुण्यातही डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव करण्याची इच्छा बोलून दाखवली आणि नवा वादाला तोंड फोडले. त्यामुळे गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी गणेशोत्सव समजून घेण्यासाठी थेट पाटील यांनीच मंडळाचे अध्यक्ष व्हावे असे आव्हान दिले आहे. आता त्यावर पाटील काय पवित्रा घेतात हेच बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पुण्यात काही गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उत्सवात डॉल्बी लावू नका, मर्यादित पथके लावा, नाहीतर गणेश मंडळांवर खटले दाखल करणार असे सांगून उत्सवांवर बंदी घालू नका अशी मागणी केली. यावेळी माजी नगरसेविका रुपाली ठोंबरे पाटील, रवींद्र माळवदकर, किशोर शिंदे, आशिष साबळे पाटील, अजय दराडे आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाल्या की, 'पालकमंत्री पाटील हे कोल्हापूरचे आहेत. त्यांना पुण्याची अजिबात माहिती नाही. त्यामुळे त्यांनी मंडळाचे अध्यक्ष होऊन बघावे. दरवर्षी नवा अधिकारी घरचा कायदा राबवतो.त्यामुळे कार्यकर्त्यांना नाहक मनस्ताप भोगावा लागतो. गुजरातमध्ये नवरात्रीसाठी पहाटे ४ पर्यंत परवानगी देतात, त्याप्रमाणे पुण्यातही उत्सवाच्या काळात रात्री १२ पर्यंत स्पीकर लावण्यास परवानगी द्यावी.
माळवदकर म्हणाले, डॉल्बी डीजे म्हणजे काय, साऊंड सिस्टीम काय आहे हे प्रशासनाला कोर्टात सुद्धा सांगता आले नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे गणेश मंडळे पालन करीत आहेत. परंतु काही लोक स्वतःचे नियम लावून उत्सवात विघ्न आणत आहेत. पोलिसांना डेसीबल मोजण्याची मशीन देण्यात आली आहे. पण ते कशाप्रकारे मोजावे याबाबत कुठलेही प्रशिक्षण दिले नाही. त्यामुळे या डेसीबल मोजण्याच्या मशीनवर विश्वास ठेवायचा का नाही हा गंभीर प्रश्न कार्यकर्त्यांसमोर उभा आहे.