Maharashtra: राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांना हटवले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2024 10:55 AM2024-02-15T10:55:29+5:302024-02-15T10:56:27+5:30
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते...
पुणे : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांना आयोगाच्या सदस्यपदावरून दूर करण्यात आले आहे. आयोगाचे सदस्य म्हणून आपण योग्य नाहीत असे कारण देत राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे. तर, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात नसून ओढूनताणून शिफारस केल्यानंतर हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकावे यासाठी मी चुकीच्या बाबींना विरोध केला. त्याबाबत मी आयोगाला सजग केले. मात्र, मला पदावरून हटविण्यात आल्याचा आरोप मेश्राम यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाने त्यासाठी निकष ठरवले मात्र, या निकषांवरून आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यातून प्रा. संजीव सोनवणे, ॲड. बालाजी सगर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीही राजीनामास्त्र उगारले. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अन्य सदस्यांची नियुक्ती करावी लागली. त्यातच चंद्रलाल मेश्राम यांनी आयोगाच्या कामकाजाविषयी उघड विरोधी भूमिका घेतल्याने सध्याचे आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नाराजीही ओढवून घेतली होती.
त्यानंतर शुक्रे यांनी आयोगाच्या बैठकांमधील कामकाजाबाबत केलेल्या विरोधावरून मेश्राम यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. त्याला दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने त्यांना पदावरून दूर केले आहे. आपण आयोगाच्या सदस्य म्हणून राहण्यास योग्य नाहीत, असे कारण त्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत मेश्राम यांनी, ‘मी आयोगाच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळेच मला सदस्यपदावरून दूर केल्याचा आरोप केला आहे. आयोगाचे निर्णय चुकत होते. आरक्षणाबाबत केलेल्या शिफारशी उच्च न्यायालयात टिकणार नाहीत. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाची गत गायकवाड आयोगासारखी होऊ नये, अशी माझी भूमिका होती. मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळावे अशी माझी भूमिका होती आणि आजही ती कायम आहे. मी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात अजिबात नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारला अधिवेशनात आरक्षणाचा कायदा मंजूर करून निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे अशा चुकीच्या बाबींवरून आयोगाने राजकीय खेळीत पडू नये, असे मत मी बैठकीत अनेकदा व्यक्त केल्याने मी विरोधी असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. याला वैतागूनच पाच सदस्यांनी राजीनामे दिल्याचा दावाही मेश्राम यांनी यावेळी केला.