पेसा गावांमध्ये फेरफार अदालतऐवजी ग्रामसभेत प्रश्न सोडवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भाग अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रास पेसा कायदा लागू झाला असून, त्यानुसार नैसर्गिक साधन संपत्ती व जमीन यांचे व्यवस्थापन ग्रामसभेचा विषय आहे. यामुळेच सध्या जिल्ह्यात दर महिन्याला घेण्यात येणारी फेरफार अदालत ‘पेसा’ क्षेत्रात घेऊ नये. येथे ग्रामसभा घेऊन जमीन संदर्भातील सर्व प्रश्न सोडविण्याची मागणी आदिवासी समाज कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागात राष्ट्रपती यांनी अनुसूचित क्षेत्र घोषित केलेले आहे. या क्षेत्रास केंद्र सरकारचा पेसा'' कायदा लागू आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील पेसा कायदा नियम २०१४ ला पारीत केलेले आहेत. तेही सोबत जोडीत आहे. पेसा कायद्याचे नियमातील प्रकरण पाच नैसर्गिक साधन संपत्ती व जमीन यांचे व्यवस्थापन हा विषय अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचा आहे. याबाबत आदिवासी समाज कृती समितीचे सीताराम जोशी यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यात प्रामुख्याने आदिवासी भागातील गरीब व सर्वसामान्य आदिवासीची शेती मोठ्याप्रमाणात बीगर आदिवासी लोकांनी बेकायदेशीरपण खरेदी केली आहे. कायद्यानुसार आदिवासीच्या जमिनी बिगर आदिवासी लोकांना खरेदी करण्यास बंदी असताना देखील असे व्यवहार झाले आहेत. यामुळेच हे सर्व प्रश्न पेसा कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार ग्रामसभेत सोडविण्यात यावेत, अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे.