बोर्ड बदलल्याने शुल्काचा वाढला भार

गेल्या काही वर्षांपासून राज्य मंडळापेक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम अधिक दर्जेदार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच मेडिकल, अभियांत्रिकी

पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून राज्य मंडळापेक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम अधिक दर्जेदार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच मेडिकल, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासह राष्ट्रीय स्तरावरील विविध शैक्षणिक व संशोधन संस्थांमधील प्रवेशपूर्व परीक्षा सीबीएसई अभ्यासक्रमावर घेतली जात आहे. त्यामुळे शहरातील काही शाळा केंद्रीय मंडळाशी संलग्न होत आहेत. मात्र, शाळांचे शुल्क वाढविले जाणार असल्याने पालकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील बहुतेक शाळांनी राज्य शासनाची मान्यता घेऊन पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू केले. दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने पालकांनी या शाळांना पसंती दिली. शाळेत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांनी बालभारतीच्या पुस्तकांमधील धडे गिरवले. मात्र, शहरातील बहुतेक नामांकित शाळांनी आता राज्य मंडळाऐवजी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण विभागाकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून पाचवीपासून सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकवला जाईल, असे शाळांकडून पालकांना कळविले जात आहे. या निर्णयामुळे काही पालक समाधानी आहेत. मात्र, पालकांना कल्पना न देता शाळा प्रशासनाने बोर्ड बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने पालकांकडून उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
सीबीएसई मंडळाचा अभ्यासक्रम आपल्या पाल्याला झेपवणार नाही. त्यामुळे काही पालकांनी राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या दर्जेदार शाळांंची निवड केली. मात्र, या शाळांनी पालकांना कल्पना न देता ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम स्वीकारला. पुण्यात चांगल्या शाळा मिळवणे हा पालकांसमोरील सर्वांत मोठा प्रश्न असतो.
आता पुन्हा राज्य मंडळाच्या चांगल्या शाळांचा शोध घेऊन त्यात प्रवेश घ्यायचा का? या चिंतेने पालक गोंधळून गेले आहेत. तसेच सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमामुळे शुल्कवाढ होणार असल्याचे पालकांना शाळांनी कळविले आहे. शाळांनी सीबीएसई बोर्डाचा स्वीकार केल्याने काही पालकांमध्ये नाराजी असली तरी काही पालक समाधानी आहेत. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना नीट, जेईईसारख्या परीक्षांना सामोरे जाताना विविध अडचणी येतात. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळांनी, केंद्रीय मंडळाच्या शाळांनी संलग्न होण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे काही पालक सांगत आहेत.

- शाळांसाठी विद्यार्थी हा महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विचारून बोर्ड बदलीचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी व पालकांचे मत विचारात घेऊन राज्य शासनाने संबंधित शाळांना बोर्ड बदलून देण्याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.