आयटीआय प्रशिक्षण धोरणात होणार फेरबदल

मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आयटीआय) प्रशिक्षणार्थिंना कौशल्य आधारित विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आयटीआय) प्रशिक्षणार्थिंना कौशल्य आधारित विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते. फेर प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, स्थायी समिती सभेच्या कार्यपत्रिकेवरील हा विषय मागे घेण्यात आला आहे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आयटीआय) प्रशिक्षणार्थिंना या प्रशिक्षणाकरिता धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी सादर केला होता. स्थायी समिती सभेत ३ मे २०१७ रोजी या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर हे धोरण निश्चित करण्यासाठी फेर प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार, स्थायी समिती सभेच्या कार्यपत्रिकेवरील हा विषय मागे घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ३६ स्मशानभूमी आणि ५ दफनभूमी आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी २४ तासांसाठी सात काळजीवाहक पुरविण्यात येतात. हे काळजीवाहक पुरविण्याचे कामकाज यापूर्वी आरोग्य विभागामार्फ त करण्यात येत असे. यामध्ये कामगारांच्या किमान वेतन दरामधील १० टक्के सेवाशुल्कावर कमीत कमी दर सादर करणाऱ्या ठेकेदारास काम दिले जाईल, या अटीवर महापालिका आरोग्य विभागातर्फे निविदा मागविली होती. प्रचलित पद्धतीनुसार, निविदाधारकांचे दर स्वीकृत करून दोन वर्षे कालावधीसाठी संबंधित संस्थांची नियुक्ती केली जाते. त्यांच्याशी करारनामा करून कामाचा आदेश दिला जातो. यासाठी राज्य सरकारच्या दर सहा महिन्यांनी कामगारांच्या किमान वेतन दरातील विशेष भत्त्यामध्ये होणाऱ्या वाढीनुसार दर ठरविला जातो. त्यानुसार, काळजीवाहक नियुक्त करण्याच्या कामासाठी ३ कोटी ७७ लाख ९४ हजार रुपये खर्च होणार असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला. तसेच, ३ मार्च २०१७ ला प्रस्ताव सादर केला. मात्र, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मशानभूमी आणि दफनभूमीच्या ठिकाणी काळजीवाहक पुरविण्याचे कामकाज आरोग्य विभागाकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे काळजीवाहक नियुक्तीचे कामकाज, त्यावरील नियंत्रण आणि बिल देयकाची कामे सुरक्षा विभागामार्फ त करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार, ३६ स्मशानभूमी आणि ५ दफनभूमीत काळजीवाहक पुरविण्याबाबतची कागदपत्रे सुरक्षा विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत.