विद्यापीठ मान्यतेच्या नियमावलीत होणार बदल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2020 04:25 AM2020-01-15T04:25:00+5:302020-01-15T04:25:04+5:30
एआययूमध्ये चार संशोधक विद्यार्थ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून त्यांना विविध संशोधन प्रकल्पांवर काम करावे लागेल.
राहुल शिंदे
पुणे : देशातील विद्यापीठांना मान्यता देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय असोसिएशन आॅफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजने (एआययू) घेतला आहे. लवकरच या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार असल्याचे एआययुचे अध्यक्ष डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
देशातील पारंपरिक विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे, मुक्त विद्यापीठे,अभिमत व खासगी आदी विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम एआयूतर्फे काही वर्षांपासून सुरू आहे. बांगलादेश, भूतान, रिपब्लिक आॅफ कझाकस्तान, मलेशिया, नेपाळ, थायलंड आदी देशातील १३ विद्यापीठे एआययूचे सहयोगी सदस्य आहेत. देशाच्या उच्च शिक्षणाला दिशा देण्यात एआययूची भूमिका महत्त्वाची आहे.
डॉ. साळुंखे म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानामुळे पुढील काळात अनेक अभ्यासक्रम आॅनलाईन शिकविले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांसाठी शेकडो एकर जागेची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे एआययूकडून विद्यापीठ मान्यतेच्या नियमावलीत बदल केले जाणार आहेत. परदेशातून पदवी प्राप्त करून भारतात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीची समकक्षता एआययूकडून तपासून दिली जाते. परदेशातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन शिक्षण घ्यावे. या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार एआययूतर्फे ‘स्टडी इंडिया’हा उपक्रम राबविला जात आहे.
एआययूमध्ये चार संशोधक विद्यार्थ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून त्यांना विविध संशोधन प्रकल्पांवर काम करावे लागेल. भारतात परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास काय होईल आदी विषयावर हे विद्यार्थी काम करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
जगभरातील घडामोडींचे जर्नल प्रसिद्ध करणार
जगभरातील शिक्षण क्षेत्रात घडणाºया नावीन्यपूर्ण गोष्टींची व घडामोडींची माहिती माहिती व्हावी. या उद्देशाने एआययूतर्फे स्वतंत्र जर्नल प्रसिद्ध केले जाणार आहे. त्यात प्रसिद्ध होणाºया लेखांची-शोधनिबंधांची गुणवत्ता तपासली जाईल. एआययूच्या संकेतस्थळावर जगभरातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारी माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांचे भारतातील विद्यापीठांशी करार करण्याचे काम सोपे होणार आहे, असे डॉ. साळुंखे म्हणाले.