शुल्कवाढीची होणार चौकशी

शुल्कवाढीबाबत तक्रार आलेल्या १८ ते २० शाळांची चौकशी केली जाणार आहे. या शाळांनी शुल्कवाढ करताना सर्व नियमांचे

पुणे : शुल्कवाढीबाबत तक्रार आलेल्या १८ ते २० शाळांची चौकशी केली जाणार आहे. या शाळांनी शुल्कवाढ करताना सर्व नियमांचे पालन केले आहे की नाही, याची सखोल चौकशी होणार आहे. या चौकशी अहवालानुसार विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शुल्कवाढ रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
याविषयी माहिती देताना शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख म्हणाले, की शुल्कवाढीच्या तक्रारी आलेल्या शाळांची दोन-तीन दिवसांत चौकशी केली जाणार आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. शुल्कवाढ करण्यासाठी नियमावली आहे. त्यानुसार शुल्कवाढ करताना या नियमांचे पालन झाले आहे किंवा नाही हे पाहिले जाईल. त्यानंतर तसा अहवाल विभागीय उपसंचालक कार्यालयाला पाठविला जाईल. या अहवालावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती निर्णय घेईल. शुल्कवाढ अवाजवी असल्यास ती रद्द केली जाईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय नियंत्रक समितीकडे पाठविणार प्रकरणे
शुल्कवाढीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी येत आहेत. मात्र, त्यावर कारवाई होत नसल्याने पालक संतप्त झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पालकांचा संताप अनावर झाल्याने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत पालकांनी ठाण मांडले होते. या वेळी अधिकारीही उपस्थित होते. पालकांनी शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीची प्रकरणे विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे पाठविली जाणार आहेत.
शैक्षणिक संस्थावर कारवाई : तावडे-
पिंपरी : खासगी शिक्षण संस्थांना दोन वर्षांतून एकदा १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यास मुभा आहे. परंतु, नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कवाढ केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केली.
विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या कलचाचणी अ‍ॅप सुविधेचे उद्घाटन कासारवाडी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाले. ते म्हणाले, की प्रतिवर्षी शैक्षणिक शुल्क वाढविता येणार नाही. दोन वर्षांतून एकदा १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करता येईल. पालक शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून संस्थांनी शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यायचा आहे. पालक शिक्षक संघ स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.