धर्मादाय संस्थांना आयकर माफीसाठी जूनअखेर नोंदणी अनिवार्य

पुणे: ज्या नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आयकर कायद्याच्या कलम १०(२३सी), १२एए, ३५ व ८०जी अन्वये उत्पन्नावर अथवा देणग्यांना करमाफी दिली जात होती. त्या संस्थांचे जुने आयकर माफी नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून नवीन प्रस्ताव दाखल करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या अंदाजपत्रकामध्ये विश्वस्त संस्थांच्या कर प्रणालीमध्ये बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार हे धर्मादाय संस्थांना करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

आयकर कायद्यानुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम प्रशासकीय बाबींवर खर्च करण्याची मुभा आहे. तसेच, ८५ टक्के रक्कम ही संस्थेच्या धर्मादाय उद्दिष्टांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उर्वरित रकमेवर प्रचलित नियमांनुसार कर भरावा लागतो. कलम १२ ए नुसार आयकर विभागाचे प्रमाणपत्र असेल तर असा शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत करमुक्त वापरता येतो. कलम ८०जी नुसार करमाफी प्राप्त संस्थांना देणगीदात्यांनी दिलेल्या देणगी रकमे एवढी सूट वैयक्तिक कर आकारणी मध्ये मिळते.

-------------------

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांची व्याप्ती मोठी आहे. आयकर कायद्यातील या बदलामुळे नियमभंग करणा-या ट्रस्टवर आयकर विभागाकडून ट्रस्टचा करमाफी नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसानभरपाई करून घेण्यात येईल.

- ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन