धर्मादाय आयुक्तांचा हुसेनशाहबाबा दर्गा ट्रस्टच्या संचालकांना दणका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2019 06:56 PM2019-07-04T18:56:39+5:302019-07-04T19:01:34+5:30
येरवडा येथील हुसेनशाहबाबा दर्गा सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान आहे. या दर्गा ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या संचालकांनी केलेल्या लाखो रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी या ट्रस्टच्या अध्यक्षासह ४ संचालकांविरुद्ध संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश पुण्याच्या सहधर्मादाय आयुक्तांनी नुकतेच दिले.
निखिल गायकवाड
पुणे : येरवडा येथील हुसेनशाहबाबा दर्गा सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान आहे. या दर्गा ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या संचालकांनी केलेल्या लाखो रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी या ट्रस्टच्या अध्यक्षासह ४ संचालकांविरुद्ध संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश पुण्याच्या सहधर्मादाय आयुक्तांनी नुकतेच दिले. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०नुसार दि मुस्लिम जमात हुसेनशाहबाबा ट्रस्टचे अध्यक्ष महेमूद मुनीर खान यांच्यासह मन्सूर इलाही सय्यद, रज्जाक हुसेन सय्यद, मुस्ताक पापा शेख व नईम करीम सय्यद या चार संचालकांना बरखास्त करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते मुझफ्फर इनामदार हे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या या आदेशामुळे त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले. याबाबत ट्रस्टच्या अनेक सभासदांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
तीन वर्षांपासून तक्रारीचा पाठपुरावा
येरवडा येथील दि मुस्लिम जमात हुसेनशाहबाबा ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या संचालकांनी मागील २७ वर्षांत लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते मुझफ्फर इनामदार व इतर ११७ सभासदांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे तीन वर्षांपूर्वी तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांनी निरीक्षक राधेश्याम पडलवार यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी चौकशी अहवाल निरीक्षक पडलवार यांनी धर्मादाय उपायुक्तांना सादर केला. याबाबत धर्मादाय उपायुक्तांनी संबंधित संचालकांकडे स्पष्टीकरण मागितले असता त्यांनी दिलेली माहिती ही महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्याच्या तरतुदींशी निराधार व विसंगत स्वरूपाची होती. त्यामुळे बरखास्त करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे आदेश दिले आहेत.