‘छत्रपती’ला २१ कोटी ३६ लाखांचा दंड

राष्ट्रवादी (ता. इंदापूर) कॉँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला तब्बल २१ कोटी ३६ लाख १५ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

बारामती :राष्ट्रवादी (ता. इंदापूर) कॉँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला तब्बल २१ कोटी ३६ लाख १५ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. २०१५-१६च्या गळीत हंगामासाठी गाळप परवानाच घेतला नाही.
त्यामुळे या काळात गाळप केलेल्या उसावर प्रतिटन ५०० रुपये दराने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ही रक्कम भरली नाही तर कारखान्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याबाबत साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी आदेश दिले आहेत.
छत्रपती साखर कारखान्याने यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी मागील गळीत हंगामातील थकबाकी एका महिन्यात देणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर
साखर आयुक्तांनी गाळप परवाना दिला होता.
मात्र, कारखाना व्यवस्थापनाने वारवांर साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक यांनी सुनावण्या घेऊन सूचना दिल्या. त्यानंतरदेखील संचालक मंडळाने मागील गळीत हंगामातील प्रतिटन १३०
रुपये थकबाकी सभासदांना अदा केलेली नाही.
छत्रपती सहकारी साखर कारखाना हा बारामतीपासून अवघ्या सात किलोमीटर अंतरावर असून बारामती आणि इंदापूरचे कार्यक्षेत्र याअंतर्गत आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी या कारखान्याची निवडणूक प्रतिष्ठेची करून गेल्या निवडणुकीत पॅनल उभे केले होते. या पॅनलला पूर्ण बहुमतही मिळाले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधूनच बंडखोरी करून बाहेर पडलेले राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांचे विरोधी पॅनल होते. अजित पवार यांच्या राजकीय जीवनाची सुरूवात छत्रपती कारखान्याच्या संचालकपदापासून झाली. गेल्या वर्षीपर्यंत बॅँकेचे प्रतिनिधी या नात्याने ते संचालक होते.
कारखान्याने थकबाकी दिली नसल्याबद्दल शेतकरी कृती समितीच्या
वतीने पृथ्वीराज जाचक, बाळासाहेब कोळेकर, शिवाजी निंबाळकर यांनी साखर आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.
एफआरपीमधून कोणतीही कपात करता येत नाही. मंंत्री समितीच्या आदेशानुसार संबंधित कपात बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यावर साखर आयुक्तांनी हे आदेश दिले आहेत. दंड केलेली रक्कम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, बँक प्रतिनिधी, चीफ अकाउंटंट, कार्यकारी संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसूल करावी, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दंडाची झळ कारखाना, सभासदांना बसू देऊ नये, अशीदेखील मागणी करण्यात आली आहे. कारखान्याने कारवाईला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी कृती समितीने लढा देण्याचा इशारा दिला आहे.
(प्रतिनिधी)