कचरा प्रकल्पांच्या नावाखाली फसवणूक

शहराचा गेल्या दोन दशकांपासून गंभीर बनलेला कचराप्रश्न सोडविण्याऐवजी तो जटिल बनविण्यात आला आहे.

दीपक जाधव
पुणे : शहराचा गेल्या दोन दशकांपासून गंभीर बनलेला कचराप्रश्न सोडविण्याऐवजी तो जटिल बनविण्यात आला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शहरात कच-यावर प्रक्रिया करणारे छोटे व मोठे प्रकल्प उभारण्याचा सपाटा लावून त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. तसेच त्यांना प्रत्येक टनामागे अनुदान देऊन पोसले गेले. मात्र, हे प्रकल्प कधीही पूर्ण क्षमतेने चालले नाहीत तर अनेक प्रकल्प मध्येच बंद पडले. तिथे कच-यापासून वीजनिर्मिती, बायोगॅस निर्माण करण्याचे प्रयोग सपशेल फसले आहेत. मात्र, त्याचा जाब प्रशासनाला कधीच विचारला गेला नाही.
उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये उघड्यावर कचरा टाकण्यास तिथल्या ग्रामस्थांनी विरोध करण्यास सुरू केल्यानंतर हा प्रश्न गंभीर बनण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी प्रशासनाकडून याचा बागलबुवा उभा करून अंदाजपत्रकामध्ये यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे बजेट ठेवले. अत्यावश्यक बाब म्हणून शहराच्या विकासाचा पैसा त्यासाठी वळविण्यात आला. त्यानंतर कचराप्रश्न पूर्णपणे सुटणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात तो आणखीनच जटिल बनला आहे. कचºयापासून वीजनिर्मिती, बायोगॅस निर्मिती करण्याचे गोड स्वप्न दाखवून पुणेकरांच्या पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला.
कचरा प्रकल्पांच्या या संपूर्ण गैरव्यवहाराची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचामार्फत करण्यात आलेली आहे.
बीओटी तत्त्वावर दररोज ७०० टन सुक्या कचºयावर प्रक्रिया होऊन वीजनिर्मिती करण्यासाठी रोकेम प्रकल्प उभारला गेला. मात्र तिथे वीजनिर्मिती कधी झालीच नाही. सध्या तिथे ३५० ते ४०० टन कचºयावर प्रक्रिया केली जात आहे. त्याचबरोबर शहरात ५ टन क्षमतेचे २५ प्रकल्प वीजनिर्मितीसाठी उभारले गेले. मात्र कचºयापासून वीज व बायोगॅस निर्मितीचे प्रयोग अनेकदा
सपशेल फसले असतानाही पुन्हा पुन्हा नव्याने प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे.
शहरात तयार होणारा कचरा जिरविणे हा साधा पायाभूत हेतूही या प्रकल्पांमधून साध्य होऊ शकला नाही. छोट्या १२५ टन क्षमतेच्या प्रकल्पांमध्ये फक्त ६० टक्के ओला कचरा पाठवला गेला. क्षमतेपेक्षा दर रोज किमान ४५ टन कचरा कमी पाठवला गेला.
एकूण ४५ टन क्षमतेचे कºयापासून खतनिर्मिती करणारे प्रकल्प करण्यासाठी गेल्या २ वर्षांत १५ कोटी रुपये खर्च केले. या एकूण १० प्रकल्पातील वानवडी व विश्रांतवाडी प्रकल्प बंदच आहेत.

कचराप्रश्न अभ्यास समिती स्थापन
कचराप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊन तो प्रश्न जैसे थे तसाच आहे. या विभागाच्या धुरा वर्षानुवर्षे एकाच अधिकाºयांकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व कचरा प्रकल्पांना भेटी देऊन त्याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाºयांनी एकत्र येऊन कचराप्रश्न अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. मनसेचे शहर सचिव प्रशांत कनोजिया, वडगाव शेरी मंचचे आशिष माने, काँग्रेसचे सरचिटणीस हृषीकेश बालगुडे व लोकहित फाउंडेशनचे अजहर खान आदींकडून याचा अभ्यास केला जात आहे. सविस्तर लेखाजोखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे.

बंद कचरा प्रकल्पांचा लेखाजोखा
एक हजार मेट्रीक टनाचा हंजर प्रकल्प काही दिवसातच गुंडाळल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान.
१०० टनांचा दिशा प्रकल्प बंद झाल्याने कोट्यवधींचा खर्च
गेला पाण्यात.
नागरिकांच्या विरोधामुळे मनपा कर्मशाळा, वर्तक उद्यान, झाशीची राणी पुतळा प्रकल्प बंद, लाखोंचा खर्च वाया.
पेशवे पार्क येथील १, हडपसर १ व २, घोले रोड व कात्रज रेल्वे हे ५ प्रकल्प पूर्णपणे अनेकवेळा चालू-बंद.
बाणेर (स्मार्ट सिटी भाग) प्रकल्प दोन वर्षांत ३ महिने बंद होता. तर कात्रज १ व पेशवे पार्क २ हे प्रकल्प या कालावधीत ४ महिने बंद होते.
वानवडी प्रकल्पात मनपाने दिलेल्या माहितीनुसार १५ टक्केकचरा जिरवला जातो व त्यापासून गॅस निर्मितीही होते. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या मते हा प्रकल्प गेल्या २ वर्षांपासून पूर्णपणे बंदच आहे.
कात्रज १, वडगाव २, येरवडा हाउसिंग बोर्ड या तीन ठिकाणी या कालावधीत एकही युनिट वीजनिर्मिती झालेली नाही.