पुण्याच्या प्रश्नांचे मुख्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे

केंद्र शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या पुणे शहराच्या मेट्रोस मान्यता मिळावी, तसेच शहराच्या रखडलेल्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळावी

पुणे : केंद्र शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या पुणे शहराच्या मेट्रोस मान्यता मिळावी, तसेच शहराच्या रखडलेल्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळावी, मुळशी धरणातून पाणी मिळावे, भामा आसखेडच्या योजनेत सवलत मिळावी, कचऱ्याच्या जागेचा प्रश्न मिटवावा आदी प्रश्नांच्या सोडवणुकीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन ती मार्गी लावावीत, अशी विनंती महापौर प्रशांत जगताप यांनी शनिवारी फडणवीस यांच्याकडे केली.
शहरातील काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने फडणवीस शनिवारी पुण्यात आले होते. प्रशांत जगताप यांनी या वेळी फडवणीस यांना पुण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निवेदन देऊन ते लवकर मार्गी लावण्याची विनंती केली. शहराची झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेता या प्रश्नांची सोडवणूक लवकर होणे आवश्यक असल्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. पुणे शहरातील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर मेट्रो आराखडाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या कंपनीलाही अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामध्ये राज्य शासनाने लक्ष घालावे. शहराचा जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, त्याला मंजुरी द्यावी. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता
शहराला मुळशी धरणातून
पाणी मिळावे. भामा आसखेड योजनेचा १६२ कोटी रुपयांचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करावा, अशी मागणी केली.
कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पिंपरी सांडसची जागा देण्याची प्रक्रिया लवकर पार पाडावी. उरुळी व फुरसुंगी येथील कचरा प्रकल्प बाधितांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळावे. पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी केंद्राकडून मंजूर झालेले १७१ कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाही. पावसाळी गटारी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ४६१ कोटी
रुपयांचा निधी आणि बीआरटीएस अंतर्गत आयटीएमएस प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपये मिळावेत.
सार्वजनिक टीडीआर अन्वये ताब्यात घेतलेल्या मिळकतींसाठी मुद्रांक शुल्क माफ व्हावे. नदी सुधारणाच्या जायका प्रकल्पांतर्गत कामांना गती मिळावी. थकीत असलेले अनुदान मिळावे. स्मार्ट सिटी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक ती मदत मिळावी आदी मागण्या जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.