टाळेबंदी आणि ‘शाळा बंद’मुळे बालमजुरीचा विळखा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोनामुळे झालेली टाळेबंदी, शाळा बंद आणि वस्तीपातळीवर सुरक्षित पाळणाघरे नसल्याने नाईलाजाने पालकांबरोबर कचरा वेचणे, कच-याचे वर्गीकरण करणे, भंगार गोळा करणे या कामावर मुलांना जायला लागत आहे. शहर व ग्रामीण परिसरात बालमजुरीचे प्रमाण वाढले आहे. या बालमजुरांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाची असल्याचा सूर बालहक्क कृती समितीच्या पुढाकारातून सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित ऑनलाईन चर्चासत्रात उमटला.

या कार्यशाळेत जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी परम आनंद आणि ॲड. आनंद महाजन, कागद-काच-पत्रा कष्टकरी संघटनेचे आदित्य व्यास, सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर जाधवर, न्यास संस्थेचे रोहित यालीगार आणि ‘डोअर स्टेप स्कूल’चे हरीश फडके यांनी मार्गदर्शन केले. शहर व जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील विविध सामाजिक संस्थेतील शंभर सामाजिक कार्यकर्ते कार्यशाळेत सहभागी झाले होते.

ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी ऊसतोड कामगाराच्या नोंदणीच होत नाही. परिणामत: त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत कोणताही पाठपुरावा केला जात नसल्याचे सांगितले. रोहित यालीगार यांनी शहरी वस्त्यांमधील मुले शिक्षणाच्या सोई न मिळाल्याने बालमजुरीकडे असे वळत असल्याचे सांगितले. हरीश फडके यांनी वीटभट्टी व बांधकाम क्षेत्रामध्ये कशा रीतीने बालकांकडून अप्रत्यक्षरीत्या मजुरी करून घेतली जाते याबाबत विवेचन केले.

या चर्चासत्रातून आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे संबधित शासकीय यंत्रणा सक्रीय करण्यासाठी बालहक्क कृती समितीकडून पाठपुरावा केला जाणार आहे. बालहक्क कृती समितीचे समन्वयक सुशांत आशा यांनी शासनाने बालमजुरीच्या तक्रारीची नोंद घेण्यासाठी बनविलेल्या पेन्सिल पोर्टलची माहिती दिली. कुठेही बालमजूर दिसल्यास www.pencil.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.