बालसुधारगृहांचा डोलारा अपुऱ्या मनुष्यबळावर

अश्लील चित्रफिती पाहून विधीसंघर्षित मुलांनीच तिथल्या मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा धक्कादायक प्रकार

नम्रता फडणीस / लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : अश्लील चित्रफिती पाहून विधीसंघर्षित मुलांनीच तिथल्या मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या शिवाजीनगर येथील मुलांच्या निरीक्षणगृहांचा संपूर्ण डोलारा हा अपुऱ्या मनुष्यबळावर उभा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ मुलांच्या निरीक्षणगृहामध्ये पूर्णवेळ अधीक्षकापासून ते शिक्षक, काळजीवाहक, स्वयंपाकी अशी अनेक पदे रिक्तच आहेत. निरीक्षणगृहाच्या व्यवस्थापनाने महिला व बालविकास आयुक्तालयासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही याबाबत शासनाची उदासीनताच पाहायला मिळत आहे.
शिवाजीनगरमधील मुलांच्या निरीक्षण गृह/बालगृहात मुलांना अश्लील चित्रफिती दाखविणे आणि विधीसंघर्षित मुलांकडूनच तिथल्या मुलांवर लैंगिक अत्याचाराची गंभीर प्रकरण समोर आल्यानंतर विधीसंघर्षित मुलांसह कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र यामुळे बालसुधारगृहांच्या कारभारावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुण्यात मुलांचे निरीक्षणगृह आणि अतिरिक्त मुलांचे बालगृह अशी दोन सुधारगृहे आहेत. २०१३ साली शासनाच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेमध्ये राज्यातील सर्व निरीक्षणगृहांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या बालसुधारगृहांना शासनाकडून ७ लाख २१ हजार ३५० रुपये तर अतिरिक्त मुलांच्या सुधारगृहाला ७ लाख ३८ हजार ४५० रुपयांचे अनुदान दिले जाते, दोन्ही संस्थेमध्ये आजमितीला ६६ मुले आहेत.
मुलांच्या निरीक्षणगृहासाठी १५ पदे मंजूर केली आहेत. मात्र त्यापैकी अधीक्षक १, उपअधीक्षक १, शिक्षक १, स्वयंपाकी २ ही ५ पदे रिक्तच आहेत, अतिरिक्त मुलांच्या बालगृहात हीच परिस्थिती कायम असून, अधीक्षकासह लिपिक १, शिक्षक २, स्वयंपाकी २ व काळजीवाहक २ अशी ८ पदे रिक्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत, त्यामुळे प्रशासनावर ताण वाढला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही पदे रिक्त असल्याने मुलांवर निरीक्षण ठेवायचे कसे? असे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे.


रिक्त पदांबाबत कार्यवाहीच नाही
बालसुधारगृहाच्या प्रशासनाने वारंवार महिला व बाल विकास आयुक्तालयासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रिक्त पदासंदर्भात पाठपुरावा केला, मात्र त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. या बालसुधारगृहामध्ये स्वच्छतेचा अभाव असून,
कपडे धुण्याची मशिनदेखील बंद आहेत. अनेक पदे रिक्त आहेत, मग शासनाच्या अनुदानाची रक्कम नक्की कशावर खर्च होते? हा प्रश्न अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
निरीक्षणगृहातील रिक्त पदे ही केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याकरिता निर्णय झालेला असतानाही शासनस्तरावर अद्यापही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.

राज्यातील सर्व बालसुधारगृहे ही एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेमध्ये समाविष्ट झाली आहेत. शासनाने १९६६ मध्ये बालसुधारगृहासंदर्भात एक आकृतीबंध तयार केला होता. त्या आकृतीबंधाप्रमाणे की बालसंरक्षण योजनेनुसार ही पदे भरायची? याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ ही पदे रिक्त आहेत. शासनाकडे आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.
- मनोहर जिनगिरे, उपअधीक्षक

आम्ही रिक्त पदांसदर्भातील सर्व अहवाल दिला आहे. मात्र एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेच्या अखत्यारितील हा विषय आहे. प्रशासन अंतर्गत निर्णय घेईल.
- महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी