अवैध रिक्षा वाहतूक करणाऱ्यांना कायदेशीर नोंदणी करण्याची संधी, आमदार गोरे यांच्या पाठपुराव्याला यश

अवैध रिक्षा वाहतूक करणाऱ्यांना कायदेशीर नोंदणी करण्यास संधी देण्यात आली असून हि नोंदणी मार्च २०१८ पर्यंत करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सुरेश गोरे यांनी दिली.

चाकण - अवैध रिक्षा वाहतूक करणाऱ्यांना कायदेशीर नोंदणी करण्यास संधी देण्यात आली असून हि नोंदणी मार्च २०१८ पर्यंत करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सुरेश गोरे यांनी दिली.

आमदार सुरेश गोरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने परिपत्रक काढून वाहनांची कायदेशीर नोंदणी करण्यास मार्च २०१८ पर्यंत मुदत दिली आहे. दि.३१ मार्च २०१८ नंतर वाहनांवर होणाऱ्या कार्यवाहीबाबत कोणत्याही प्रकारची विनंती विचारात घेतली जाणार नसल्याने ३१ मार्चपूर्वीच वाहन चालकांना हि कायदेशीर नोंदणी करावी लागणार आहे. खेड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक सुरु आहे. अशी वाहतूक करताना बेकायदेशीर / सफेद नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षांचे अपघात झाल्यास त्यात मुत्युमुखी पडलेल्या अथवा जखमी झालेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळत नाही. त्यामुळे आमदार सुरेशभाऊ गोरे यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचेकडे अनेकदा व्यथा मांडून या समस्येकडे लक्ष वेधून घेतले. तसेच अधिवेशनामधे सभागृहात सदर विषय विविध मार्गाने मांडला होता.

तरुणांना रोजगार टिकावा यासाठी अशा प्रकारची अवैध प्रवासी वाहने कायदेशीर करण्यासाठी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री यांनी शासन निर्णय काढून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार अवैध वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा अथवा इतर प्रवासी वाहनांना कायमस्वरूपी कायदेशीर करण्याकरिता परिवहन विभागामधे नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी वाहनाच्या वयानुसार नोंदणीकरिता विशिष्ट शुल्क ठरवून दिले आहे. या शासन निर्णयाद्वारे बेकायदेशीर /अवैध प्रवासी वाहनांना कायदेशीर नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता मार्च २०१८ पर्यंत मुदत दिली आहे.

  महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ चा नियम, २०१७ या नियमानुसार खालील प्रमाणे परवाना शुल्क आकारण्यात येईल.

१) ऑटोरिक्षास प्रथम नोंदणी दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास, १००० रुपये
२)  ऑटोरिक्षास प्रथम नोंदणी दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास २००० रुपये
३) ऑटोरिक्षास प्रथम नोंदणी दिनांकापासून दोन वर्षापेक्षा अधिक आणि तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास ३००० रुपये
४) ऑटोरिक्षास प्रथम नोंदणी दिनांकापासून तीन वर्षापेक्षा अधिक आणि चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास ४०००रुपये
५) ऑटोरिक्षास प्रथम नोंदणी दिनांकापासून चार वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यास ५००० रुपये