खासगी कंपन्यांमार्फत प्रक्रिया राबविण्यासाठी काढले परिपत्रक

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब व गट-क तसेच गट-ड संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने खासगी कंपनीच्या मोफत भरावीत, अशा स्वरूपाचे परिपत्रक २२ एप्रिल रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. यावर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

एमपीएससीच्या कक्षेबाहरील सरळसेवा पद भरती प्रक्रिया संबंधित जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या व राज्यस्तरीय निवड समित्यांनी सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाने पॅनेलवरील नियुक्त केलेल्या कंपनीकडून कार्यवाही करावी. उच्चस्तर समितीने सुधारित पद्धती राबविण्यासाठी पॅनेलवरील पाच कंपनींना पाच वर्षासाठी मान्यता दिली आहे.

सरकारला स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची इच्छा नाही. मागील सरकारच्या काळातील महापोर्टल बंद करून सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत अथवा पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जातील, अशी घोषणा ठाकरे सरकारने केली होती. मात्र, या सरकारने केवळ महापोर्टल बंद न करता निवड समित्या, निवड मंडळ अशी गोंडस नावे ठेऊन मागील सरकारचीच री ओढली आहे.

परीक्षा दुय्यम निवड मंडळाकडून राबविण्यातच रस

खासगी कंपनीच्या माध्यमातून परीक्षा घेतल्यानंतर काय गोंधळ होतो. हे आरोग्य विभागाच्या गट-क पदाच्या भारती प्रक्रियेचे ताजे उदाहरण आहे. यावरून विधानसभेत प्रश्न उठवला गेला. मात्र यावर ठोस कारवाई न करता परीक्षा प्रक्रिया पुढे रेटली. यावरून धडा घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला आता तरी शहाणपण येईल, असे वाटले होते. मात्र, एमपीएससीची तयारी असताना देखील परीक्षा दुय्यम निवड मंडळाकडून राबविण्यात या सरकारला रस आहे. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून मागणी करूनही दुर्लक्ष केले, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

चौकट

जिवंतपणीच्या मरण यातना नकोत

सरकारला जर परीक्षा पारदर्शकपणे परीक्षा घ्यायच्या नसतील तर, ज्यांना सेवेत घ्यायचे आहे, त्यांना थेट घ्यावे. गोरगरिबांच्या मुलांना यामुळे तरी कोणती खोटी अशा लागणार नाही. वर्ष वाया जाणार नाहीत. पण खोटी अशा लावून जिवंतपणीच्या मरण यातना नकोत. आईवडील डोळे लावून बसले आहेत की, कधी मुलाला नोकरी लागेल, आणि गरिबीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडेल. मात्र कोणत्याही सरकारला जनतेचे पडलेले नाही. केवळ मेलेल्या व्यक्तीच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यातच रस आहे, अशी भावना एका विद्यार्थ्याने ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.