उड्डाणपूलाच्या श्रेयवादात नागरिक वेठीला

.........................................

मांजरीतील समस्या; आरक्षणाच्या भितीने भूखंड विक्रीस उधाण

..................................

दीपक मुनोत / लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाण पुलाचे काम हा येथील कळीचा मुद्दा. ते सुरू झाल्यापासून वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांचा जीव कासावीस झाला आहे. उड्डाण पुलाच्या कामाचे श्रेय लाटण्यासाठी की नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी आजी-माजी पदाधिकारी वारंवार भेट देत आहेत. मात्र, पुलाच्या कामाची प्रगती काही होताना दिसत नाही. पर्यायी रस्त्याचे नियोजन नाही, उड्डाण पुलाचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी खड्ड्यातून रस्ता शोधायचा कसा असा प्रश्न वाहनचालकांना पडला आहे.

२०१७ मध्ये, ३४ गावांपैकी ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित गावे समाविष्ट होण्यासंदर्भात राजकीय खेळ्याही सुरू झाल्या. पेच-डावपेचाच्या या वादानंतर आता पुन्हा समाविष्ट गावांच्या यादीत मांजरी बुद्रुकचा समावेश झाला. अगोदर समाविष्ट झालेल्या गावात सोयीसुविधा देण्यातच महापालिका अपयशी ठरत असताना मग आणखी गावे समाविष्ट झाली तर काय अवस्था होईल, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. पहिला विकास आराखडा तयार होऊ द्या, नागरिकांच्या सूचना येऊ द्यात आणि आवश्यक विकास निधी उपलब्ध झाल्यानंतर गाव समाविष्ट करा. नाहीतर ʻना घर का, ना घाट काʼ, अशी सामान्य नागरिकांची ससेहोलपट होईल. अशी समिश्र भावना व्यक्त होताना दिसत आहे.

कोविड महामारीनंतर, अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. शहरातील निवासी तसेच व्यावसायिक जागेची कमालीची दरवाढ यामुळे छोटेमोठे व्यावसायिक तुलनेने कमी भाडे असल्यामुळे या भागात झपाट्याने येऊ लागले आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत चालली आहे. कचरापश्न कायमस्वरूपी सुटला जाता नाही. कचऱ्याचे ढीग रस्त्यांपर्यंत येत असल्याचे अधूनमधून चित्र दिसत आहे. याचे सुनियोजित व्यवस्थापन होण्याची गरज आहे. मोकळ्या जागेवर आरक्षण पडण्याअगोदर प्लॉटिंग करून विक्री करण्यावर भर दिला जात असल्याने बाग, क्रिडांगणे, शासकीय दवाखाने, प्रशासकीय कार्यालय यांच्यासाठी मोक्याच्या जागा शिल्लक राहतील की नाही, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली.

........................................

कोट

नागरीकरण वाढल्यामुळे पाणीप्रश्न, कचरा व्यवस्थापन यासारखे प्रश्न ग्रामपंचायतीच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहेत. हे प्रश्न महापालिकाच सोडवू शकते. मांजरीत असलेल्या बड्या कंपन्यांच्या आर्थिक गणितांमुळे या प्रक्रियेला विलंब होत आहे.

- शैलेंद्र बेल्हेकर, सामाजिक कार्यकर्ते

...................

या अगोदर महापालिकेत गेलेल्या गावांत सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने तेथे आंदोलन होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका नव्याने समाविष्ट होत असलेल्या गावांना मुलभूत सुविधा देऊ शकेल का, याबाबत साशंकता आहे.

अगोदर विकास आराखडा तयार करा, निधी उपलब्ध करा नंतर गाव समाविष्ट करा.

कृष्णा घुले, सजग नागरिक.

.....................

फोटो ओळ

रेल्वे उड्डाणपूलाचे काम सुरू करण्यापुर्वी योग्य नियोजन न केल्यामुळे वाहनचालकांना वर्षानुवर्षे कसरत करावी लागत आहे.