पुण्यातील आंबील ओढ्यात घरे पाडण्याचा कारवाईला नागरिकांचा तीव्र विरोध, काय आहे नेमके प्रकरण?

आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी पुणे महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता

ठळक मुद्देआंबिल ओढ्यामध्ये भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वेळा लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान होते.

पुणे : कात्रज तलावापासून आंबिल ओढ्याला सुरुवात होते. आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. ती जागा बिल्डरच्या घशात घातली जाणार असा दावा करत नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर आंबिल विरोध केल्यामुळे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. काही जणांनी अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आंबिल ओढ्यात कडक पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. 

पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना उचलून नेलं आणि पाडकाम सुरु आहे.  कामगार आणून लोकांच्या घरातील साहित्य बाहेर काढलं, सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत.

आंबिल ओढ्यामध्ये भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वेळा लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान होते. प्रशासनाकडून वारंवार नाले बुजवले जातात, पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ बुजवले जात आहेत. त्यामुळे आंबिल ओढ्याची वहनक्षमता 60 टक्क्यांनी घटल्याची माहिती आहे.

आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी पुणे महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता

अतिवृष्टीमुळे पुण्यात आलेल्या पुरात आंबिल ओढ्याचं सर्वाधिक नुकसान झालं होतं. पुरामुळे पुन्हा लगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ओढ्याच्या कडेला भिंती बांधण्याबाबत पुणे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सीमाभिंती काम करण्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येणार होते.

निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने काम सुरु नाही 

पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने काम सुरु केले नव्हते. पालिकेने त्या ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही काम सुरु झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने ही निविदा रद्द करत पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवली. पहिल्या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.
विकास आराखड्याप्रमाणे आंबिल ओढ्याची मोजणी करुन काम सुरु करावे, असे ठेकेदाराला आदेश दिल्यानंतरही त्याने दिरंगाई करत कामच केले नाही.