शहर ‘अ’ दर्जाचे, वेतन ‘ब’ दर्जाचे

केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने पुणे अर्बन एरियाला (पुणे व पिंपरी-चिंचवड एकत्रित) अ दर्जा जाहीर करून वर्ष उलटले. या परिसरातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने त्यासाठीच्या

पुणे : केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने पुणे अर्बन एरियाला (पुणे व पिंपरी-चिंचवड एकत्रित) अ दर्जा जाहीर करून वर्ष उलटले. या परिसरातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने त्यासाठीच्या खास भत्ताही लागू केला, राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाकडे डोळे लावून बसावे लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असून त्यामुळे या भागातील लाखो सरकारी तसेच निमसरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे.
लोकसंख्येच्या निकषावर केंद्र सरकार देशातील शहरांना काही विशिष्ट दर्जा बहाल करीत असते. ५० लाख लोकसंख्या ओलांडणाऱ्या शहराला अ दर्जा, त्या खालोखाल ब व नंतर क अशी विभागणी करण्यात येते. या दर्जावर त्या शहरातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनावर अनुक्रमे ३०, २० व १० टक्के असा खास भत्ता मिळतो. पुणे अर्बन एरिया या भागाला गेली अनेक वर्षे ब दर्जा होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर २० टक्के भत्ता दिला जात होता. वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने हा दर्जा बदलून अ केला. त्यानंतर लगेचच कर्मचाऱ्यांच्या खास भत्त्यातही वाढ होणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने या भागातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना (केंद्र सरकारी आस्थापनेत असलेले) हा खास भत्ता लगेचच वाढवून दिला व तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ एप्रिल २०१५ पासून. राज्य सरकारने मात्र आपल्या कर्मचाऱ्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष विनायक लहाडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे या भागातील सर्व कर्मचारी, अनुदानित शाळांमधील (सरकारी तसेच खासगी अनुदानितही) शिक्षक, कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक, कर्मचारी, अशा किमान १ लाखापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना या खास भत्त्याचा लाभ मिळू शकतो.
मूळ वेतन ३० हजार रुपये असेल (वर्ग-१) तर त्यांना सध्या त्यावर २० टक्के भत्ता मिळतो. त्यात १० टक्के वाढ होईल. म्हणजे हा भत्ता ३ हजार रुपये होईल. याचप्रकारे वर्ग -२ च्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २ ते अडीच हजार, वर्ग-३च्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १ हजार रुपये वाढ होईल. त्यामुळे सर्व कर्मचारी या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकार मात्र त्यांना आश्वासन देण्याशिवाय दुसरे काहीही करायला तयार नाही.
(प्रतिनिधी) कर्मचाऱ्यांचा हा न्याय्य हक्क आहे, सरकारचा आपल्याच कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कलुषित आहे हे यावरून सिद्ध होते. आंदोलन झाल्याशिवाय काही द्यायचेच नाही असे त्यांचे धोरण दिसते आहे.
- लक्ष्मीकांत पाचारणे, अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना