शहराचे पार्किंग धोरण पडले अडगळीत 

निवडणुकांच्या तोंडावर अडचणीचा ठरणारा पार्किंग धोरणाचा विषय सत्ताधा-यांसोबत प्रशासनाने देखील अडगळीत टाकाला असल्याचे समोर आले आहे. 

ठळक मुद्देसत्ताधा-यानंतर आता प्रशासनही धोरणासाठी निरुत्साही या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ७ अभियंत्यांचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन होता केला या धोरणासाठी लोकप्रतिनिधींसह, प्रशासनानेही काढता पाय घेतला असल्याचे स्पष्ट विरोधीपक्षांनी केली या धोरणावरून सत्ताधारी भाजपची चांगलीच कोंडी

पुणे: शहरात वाढलेली वाहनांची प्रचंड संख्या व होणारी भयानक वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सत्ताधा-यांचा विरोध डावलून तत्कालिन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहरासाठी स्वतंत्र पार्किंग धोरण तयार मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवले होते. या धोरणावर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा करून काही बदल करत धोरण मंजूर देखील करुन घेण्यात आले. त्यामुळे या धोरणांची अंमलबजावणीसाठी एप्रिल २०१८ मध्ये कुणाल कुमार यांच्या आदेशाने तब्बल ७ अधिका-यांचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला. परंतु अद्याप या कक्षाचे कामच सुरु झाले नसल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर अडचणीचा ठरणारा पार्किंग धोरणाचा विषय सत्ताधा-यांसोबत प्रशासनाने देखील अडगळीत टाकाला असल्याचे समोर आले आहे. 
शहरातील खासगी वाहनांना आळा घालण्यासाठी तसेच वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांवर पार्किंग धोरण प्रस्तावित केले होते. त्यात मोठ्या प्रमाणात पार्किंग शुल्क प्रस्तावित केले होते. या शुल्कामुळे नागरिक रस्त्यावर खासगी गाड्या आणणार नाहीत, तसेच सार्वजनिक वाहने वापरतील या उद्देशाने हा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे तत्कालीन आयुक्तांकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, हे शुल्क मोठ्या प्रमाणात असल्याने विरोधीपक्षांनी या धोरणावरून सत्ताधारी भाजपची चांगलीच कोंडी केली. त्यामुळे भाजपनेही या प्रस्तावास नकार दर्शविला. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कुमार यांनी या प्रकरणी भाजप पदाधिका-यांची थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करत त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव भाजप पदाधिका-यांनी मंजूर करावा यासाठी दबाव आणला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, त्याचवेळी या धोरणात प्रस्तावित केलेले पार्किंग शुल्क तसेच पहिल्या टप्प्यात प्रमुख पाच रस्त्यांवरच या योजनेची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करावी अशी उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, त्यानंतर महापौरांचा अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय नेत्यांची समितीही नेमण्यात आली. मात्र, या समितीची अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. असे असतानाच पालिका प्रशासनाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ७ अभियंत्यांचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला होता. हा कक्षच अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. या कक्षाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या तीन अधिका-यांची इतर खात्यात बदली झाली. त्यामुळे त्यांनी कक्षाचे कामच केले नाही. परिणामी हा कक्षच अस्तित्वात आलेला नसल्याचे प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये समोर आले आहे. त्यामुळे या धोरणासाठी लोकप्रतिनिधींसह, प्रशासनानेही काढता पाय घेतला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.