पालिकेविरोधात दावा, तरीही टॉवर्स

सर्व मोबाईल कंपन्यांनी पालिकेने मिळकतकर वसूल करू नये यासाठी पालिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. १०० कोटींची मागणी व २०० कोटींची थकबाकी

पुणे : सर्व मोबाईल कंपन्यांनी पालिकेने मिळकतकर वसूल करू नये यासाठी पालिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. १०० कोटींची मागणी व २०० कोटींची थकबाकी, असे तब्बल ३०० कोटी रुपये विविध मोबाईल कंपन्यांकडून येणे बाकी आहे. तरीही पालिका प्रशासन व नंतर पदाधिकाऱ्यांनीही नव्याने विशिष्ट कंपन्यांना पालिकेच्या मालकीच्या ३९४ जागा भाडेकराराने देण्याला मंजुरी दिली आहे. यात पालिकेच्याच काही विभागांनी दोषी ठरविलेल्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
पालिका हद्दीत उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सना पालिकेच्या वतीने कर आकारण्यात येतो. त्या त्या कंपन्यांना हा कर लावला जातो; मात्र या कंंपन्यांनी आम्हाला कसलीही कर आकारणी करू नये, यासाठी पालिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे पालिकेला करवसुलीत अडचण येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून पालिकेने ज्या इमारतींवर टॉवर उभा केला आहे, त्या इमारतीच्या मालकाला कर जमा करण्याची नोटीस बजावली आहे; मात्र तिथेही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
काही मोबाईल कंपन्यांनी टॉवर्ससाठी मागणी केलेल्या ३९४ जागा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी विनाचर्चा मंजूर करून टाकल्या आहेत. या जागा ज्या कंपनीला द्यायच्या आहेत, त्या कंपन्यांबाबत पालिकेच्याच बांधकाम विभागाने प्रतिकूल अभिप्राय व्यक्त केला असल्याकडे नगरसेवक
संजय बालगुडे यांनी महापौर
प्रशांत जगताप व पालिका
आयुक्त कुणाल कुमार यांचे लक्ष वेधले आहे. विरोधातील दावे मागे घेतले जात नाहीत व अधिकृत परवानगी घेऊन टॉवर्स उभारले जात नाही, तोपर्यंत टॉवर उभारणीसाठी मंजुरी देऊ नये, असे बालगुडे यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

शहर हद्दीत विविध मोबाईल कंपन्यांचे सुमारे २ हजार २४७ टॉवर्स आहेत. त्यांच्याकडून यावर्षीची पालिकेची मिळकतकराची मागणी १०० कोटी रुपयांची आहे. सर्व कंपन्यांकडे मिळून थकबाकी २०० कोटी रुपयांची आहे. यातील अनेक कंपन्यांनी टॉवर उभारताना पालिकेच्या बांधकाम खात्याची परवानगी घेतलेली नाही. लोखंडी, अवजड बांधकाम असल्याने इमारत ते पेलू शकेल किंवा नाही, याची तपासणी (स्ट्रक्चरल आॅडिट) होणे गरजेचे असतानाही तशी तपासणी कोणी करून घेतलेली नाही. इमारत मालकाला टॉवर्सचे भाडे मिळते, पालिकेच्या पदरात मात्र काहीही पडायला तयार नाही.