विम्यासाठी एकत्रित विचार न करता वर्गीकरण करावे, रिक्षा व्यावसायिकांवर अन्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: प्रवासी वाहनांच्या विम्याचा एकत्रित विचार न करता त्यांचे वर्गीकरण करावे व त्यानुसारच त्यांचा वार्षिक हप्ता ठरवावा, असा आदेश भारतीय विमा नियमन प्राधिकरणाने सन २०१५ मध्ये दिला आहे. विमा कंपन्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याने रिक्षा व्यावसायिकांवर अन्याय होत आहे.

रिक्षा, टॅक्सी व मोठ्या बस यांचा विमा उतरवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विमा कंपन्या त्यांच्या अपघात विम्याचे हप्ते वेगवेगळे घेत असले तरी अपघातांचा व त्यानंतर मागणी होत असलेल्या विम्याच्या प्रकरणांचा एकत्रित विचार करतात. वर्षाला सर्व वाहनांचे एकूण अपघात किती झाले, यावरून ते विम्याचा वार्षिक हप्ता निश्चित करतात. प्रत्येक कंपनीची हीच पद्धत आहे.

प्रत्येक विमा कंपनीच्या खातेदारांच्या एकूण वार्षिक अपघातांच्या संख्येत रिक्षांच्या अपघातांचे प्रमाण एकदम कमी आहे. प्रवासी बसचे अपघात सर्वात जास्त होतात. त्यात भरपाईही जास्त द्यावी लागते. विमा कंपन्या प्रवासी वाहनांच्या अपघातांचा एकत्रित विचार करण्यामुळे अपघातांची संख्या कमी असूनही रिक्षाच्या अपघात विम्याच्या वार्षिक हप्त्यात दर वर्षी वाढ होते.

भारतीय विमा नियमन प्राधिकरणाने सन २०१५ मध्ये विमा कंपन्यांनी असा एकत्रित विचार न करता वाहननिहाय विचार करावा व त्यावरून विम्याचा वार्षिक हप्ता ठरवावा, असा आदेश काढला आहे. मात्र, विमा कंपन्यांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यात विमा कंपन्यांचा आर्थिक फायदा होतो मात्र सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या प्रकारात तळाशी असलेल्या रिक्षा व्यावसायिकांचे मात्र नुकसान होत आहे.

आम आदमी रिक्षा संघटनेने प्राधिकरणाच्या हैद्राबाद येथील मुख्यालयाकडे याबाबत दाद मागितली आहे. मात्र, प्राधिकरण फक्त त्या आदेशाकडे बोट दाखवते, त्याचे पालन न करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष करत आहे असे संघटनेचे म्हणणे आहे. अन्य प्रवासी वाहनांच्या तुलनेत उत्पन्न तसेच क्षमता या सर्वच बाबतीत रिक्षा व्यावसायिक कमी आहेत, विमा कंपन्यांच्या या प्राधिकरणाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रकाराचा गेली अनेक वर्षे त्यांना त्रास होतो आहे. आदेशाचे पालन झाले तर रिक्षा व्यावसायिकांना सध्या असणाऱ्या विम्याच्या वार्षिक हप्त्यात घट होईल असे संघटनेचे म्हणणे आहे.